काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी भदौ १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभा सचिवालयलाई विश्वासको मत लिनेबारे पत्राचार गरेसँगै भदौ १ गते दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास गर्नेछन्।
एमालेले गत साउन ६ गते बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यससँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेको हो। समर्थन फिर्तापछि प्रदेश सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २६, नेकपा (एमाले) का २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँसँग अहिले नेपाली कांग्रेसका ३६ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी जम्मा ३८ सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ। बहुमत पुग्न उनलाई थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। यही अंकगणित मिलाउन कांग्रेस नेतृत्वले राप्रपाका १२ र नेमकिपाका ३ सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको राजनीतिक स्रोतहरू बताउँछन्।
तर राप्रपाले प्रदेश सरकार गठन वा जोगाउने अंकगणितमा सहभागी नहुने संकेत सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको छ। राप्रपाको समर्थन नपाए मुख्यमन्त्री बानियाँलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ। नेमकिपाको समर्थन मात्रै प्राप्त भए पनि बहुमत संख्या नपुग्ने भएकाले सरकारको भविष्य अन्य दलहरूको निर्णयमा निर्भर रहने अवस्था छ।
भदौ १ गते हुने विश्वासको मतको परीक्षणले बागमती प्रदेश सरकारको निरन्तरता वा नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना तय गर्नेछ। त्यसैले प्रदेश राजनीतिमा उक्त बैठकलाई निकै महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
