- अमिर रामदाम
चितवन, २९ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधमा चितवनका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्तरूपमा आह्वान गरेको आन्दोलन अन्तर्गत नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।
संघका अनुसार चितवन जिल्लाभर जेठ २९ र ३० गते (मंगलबार र बुधबार) पाँच सयभन्दा बढी सुनचाँदी पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहने छन्।
पसल बन्दसँगै चितवनका तीनवटै प्रमुख सुनचाँदी संघहरूमार्फत व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष हेमबहादुर विश्वकर्माले भने, “सरकारले सुन तथा हिरा जडित बहुमूल्य गरगहनामा लगाएको करले व्यवसायी मात्र नभइ आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर गर्छ। यो नीति अत्यन्त अव्यवहारिक छ।”
महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा पूर्वी चितवनका संस्थापक अध्यक्ष प्रेम खातीले भने, “विलासिता कर र भ्याटका कारण नेपाली गहना सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा पुग्नेछ। व्यवसाय बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ।”
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सचिव टुलकप्रसाद विश्वकर्माले यस किसिमको कर संरचनाले अवैध आयातलाई प्रोत्साहन दिने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै भने, “देशभरका २५ हजार व्यवसायी, ३ लाखभन्दा बढी कालिगढ तथा मजदुर र १५ लाख आश्रितहरूको जीविकामा संकट पर्ने निश्चित छ।”
महासंघका प्रवक्ता अधिवक्ता जीवन ज्योति विश्वकर्माले आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको प्रष्ट पार्दै यो आन्दोलन व्यवसाय, रोजगारी र नेपाली संस्कृतिको अस्तित्व जोगाउने प्रयास भएको बताए।
चितवनका प्रमुख बजारहरू नारायणगढ, भरतपुर, टाँडी, पर्सा र माडी लगायतका क्षेत्रमा सुनचाँदी पसलहरू बन्द हुँदा ग्राहक सेवा प्रभावित भएको छ।
पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता संघका अध्यक्ष हेमबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए भने महासचिव गोपालबहादुर वि.क. थापाले सहजीकरण गरेका थिए।
व्यवसायीहरूको प्रमुख मागहरू यस्ता छन्ः
१. सुन तथा गहनामा लाग्ने २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गरिनु पर्छ।
२. हिरा-जवाहरात जडित गहनामा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिनु पर्छ।
३. सुनचाँदी व्यापारलाई दीर्घकालीनरूपमा प्रोत्साहन गर्न ऐन, नियम र नीति निर्माण तुरुन्त गरिनु पर्छ।
४. कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ।
५. भारत सरह नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनु पर्छ।
६. गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
७. निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टिडिएस खारेज गरिनु पर्छ।
