काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालको जलवायु संकटको वास्तविक अवस्था र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सम्मेलनको पहिलो साता अर्थात् नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो साता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म आफूले नेतृत्व गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र तयार गरिसकेको छ । यसका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्रलगायतका सरोकारवालासँग राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत परामर्शसमेत गरिएको छ ।
यसपटक नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ सम्बन्धी एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने भन्दै हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्ने नेपालको माग रहने उहाँले बताउनुभयो ।
कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गर्ने र त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त प्याभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु अवस्थाका साथै स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका अनुभव तथा आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयमा हुने उक्त कार्यक्रमले हिमनदी, क्रायोस्फियर र पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी साइड इभेन्ट पनि आयोजना गरिनेछ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसबाट कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
कोप–३१ लाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसरका रूपमा मात्र नभई जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
