काठमाडौं, २७ साउन । मातृभाषामा पत्रकारिताको प्रवर्द्धन, भाषिक अधिकारको संरक्षण तथा आदिवासी जनजाति समुदायका सञ्चारकर्मीबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा आयोजित तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन आज समापन हुँदैछ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न देशका पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा भाषिक अधिकारका अभियन्ताहरूको सहभागिता छ ।
सम्मेलनमा मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती तथा भाषिक विविधताको संरक्षणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।

समापन समारोहमा बंगलादेशका पत्रकार जोहवर महमद ले बंगलादेशमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा भोगिरहेका अवसर र चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आदिवासी समुदायको आवाजलाई मूलधारको सञ्चारमाध्यममा स्थापित गर्न अझै धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
सम्मेलनको समापनसँगै विभिन्न जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो मौलिक भेषभूषामा सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए। विविध भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्काउने प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक बनाएको थियो।
यसै अवसरमा फोनिजले विभिन्न छ विधामा राष्ट्रिय अवार्ड तथा सम्मान प्रदान गरेको छ। फोनिजको स्थापनाकालदेखि हालसम्म संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै वरिष्ठ पत्रकार डण्ड गुरुङ लाई सम्मान गरिएको छ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दाहरूलाई निरन्तर समाचारमार्फत उठान गर्दै आएको योगदानको कदरस्वरूप पत्रकार विमला तुम्खेवा लाई नगद ३१ हजार रुपैयाँसहित फोनिज अवार्ड प्रदान गरिएको छ।

मातृभाषा पत्रकारिताको विकास र संरक्षणमा योगदान पुर्याएको भन्दै ‘लहना’ नेपाल भाषा साप्ताहिक लाई पनि नगद ३१ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको छ।
यस्तै पत्रकार तीर्थमान बल र सरिता श्रेष्ठ लाई जनही नगद २५ हजार रुपैयाँसहित राष्ट्रिय अवार्ड–२०८३ प्रदान गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट गोरखापत्र दैनिक मा कार्यरत पत्रकार अविनाश चौधरी लाई पनि राष्ट्रिय पत्रकारिता अवार्ड प्रदान गरिएको छ।

समारोहमा मातृभाषा पत्रकारिताको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबु लाई विशेष सम्मान गरिएको थियो।
सम्मेलनका सहभागीहरूले मातृभाषा पत्रकारिता केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई भाषा, संस्कृति, पहिचान र समुदायको अस्तित्व संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसको विकासका लागि राज्य, सञ्चार संस्था र सरोकारवालाहरूको साझा पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

