सन्तकुमार चौधरी –
सिमरा (बारा), १४ असार । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को संघीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले सञ्चार क्षेत्र, आदिवासी जनजातिको अधिकार, संघीयता कार्यान्वयन तथा मातृभाषा पत्रकारिताको प्रवर्द्धनलगायत विषय समेटिएको १५ बुँदे ‘सिमरा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
मधेस प्रदेशअन्तर्गत जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२, सिमरामा असार १२ देखि १४ गतेसम्म सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीति खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ।
सञ्चार संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र अन्योल अन्त्य गर्न पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले संघीय गणतन्त्रलाई थप बलियो र मितव्ययी बनाउन सञ्चार क्षेत्रले रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश नं. १ लगायतका प्रदेशको पुनः नामकरणसम्बन्धी मागप्रति प्रदेश सभा र सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश नं. १, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्बन्धित मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन प्रदेश सभालाई आग्रह गरिएको छ। पत्रकारमाथि बढ्दो भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा चुनौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ।
फोनिजले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तथा पत्रकारद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मातृभाषामा प्रकाशित तथा प्रसारित सञ्चारमाध्यमको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रपत्रिका वर्गीकरण मूल्याङ्कनमा देखिएका त्रुटि सच्याई कुनै भेदभावबिना निष्पक्ष वर्गीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारमार्फत पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थालाई उपलब्ध गराइने अनुदानमा फोनिजलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिका हकहितका लागि सुनिश्चित गरेका संघीयता, पूर्ण समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको मुकुमलुङ क्षेत्रमा देखिएको ‘नो केवलकार’ विवाद वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ रहेको विषयमा अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि महासंघलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।
फोनिजले वन संरक्षणमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरेबापत विश्व बैंकबाट प्राप्त १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाभांश आदिवासी समुदायलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै मधेस प्रदेशको पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान दिन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने मधेस प्रदेश सरकार, आमसञ्चार प्राधिकरण, फोनिज मधेस प्रदेश समिति, डीजीएम नेपाल तथा अन्य सहयोगी निकाय र व्यक्तिहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
फोनिजका संघीय उपाध्यक्ष अर्जुन जम्नेली राईको संयोजकत्वमा संघीय सचिव मिलन गाहा मगर र मधेस प्रदेश अध्यक्ष दुश्यन्त चौधरी सदस्य रहेको समितिले घोषणापत्र तयार पारेको हो। –00–
