काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त भएलगत्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका उपभोक्ताको महसुल बक्यौता असुलीलाई तीव्र पार्ने संकेत देखिएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आइतबार (असोज १२) सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेका उपभोक्ताले अब प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन् ।
यसअघि ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचनामार्फत ०८२ जेठ मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त म्याद र सम्पूर्ण प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रिया बदर गरिएको छ ।
प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ :
-
गोरखापत्रमा २०८१ असार ३१, असोज २४ र कात्तिक २९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार उपभोक्ताले २१ कार्यदिनभित्र (२०८२ कार्तिक १७ सम्म) बक्यौता बुझाउनुपर्नेछ ।
-
इच्छुक उपभोक्ताले अधिकतम २८ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सुविधा पाउनेछन् ।
-
तोकिएको म्यादभित्र महसुल नबुझाए ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८’ बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
