वैशाख,१८ काठमाडौं। वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) हरूको तलब नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतले पुनः ताकेता गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै पत्र पठाएको थियो। तर, सो म्याद सकिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १६ साउन २०८१ मा वरिष्ठ सईहरूको पक्षमा परमादेश जारी गर्दै, उनीहरूको तलबमान र ग्रेड सईभन्दा कम हुन नहुने ठहर गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यले ताकेता पत्रबारे जानकारी भए पनि मन्त्रालयहरू पनि संलग्न भएकाले प्रक्रिया ढिलो भएको बताए।
यसअघि वरिष्ठ सई विनय चन्दसहितका १४ जनाले तलब विसङ्गति हटाउन दायर गरेका दुई फरक–फरक रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेशसहित परमादेश जारी गरिसकेको छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सई हुँदा ८ ग्रेडमा तलब ४३,९९४ रुपैयाँ पाउँदै आएका अधिकारीहरूले वरिष्ठ सईमा बढुवा भएपछि तलब घटेर ४३,७३२ रुपैयाँ मात्रै पाउँदै आएका छन्, जुन विसङ्गतिका रूपमा उजागर भएको हो।
पूर्व एसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको नेतृत्वमा अदालत पुगेका वरिष्ठ सईहरू अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा निराश छन्।–00–
