चितवन, ८ साउन। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ३४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। लालपुर्जा प्राप्त गरेसँगै ती परिवार कानुनी रूपमा सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
वर्षौंदेखि आफूले बसोबास तथा उपयोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका स्थानीयका लागि लालपुर्जा वितरण महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त भएपछि उनीहरूले अब जग्गासम्बन्धी हक–अधिकार सुरक्षित रूपमा उपभोग गर्न पाउने भएका छन्।
लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने कार्यले सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले देशव्यापी रूपमा नापजाँच, तथ्यांक संकलन, लगत प्रमाणीकरण तथा जग्गा व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। सोही अभियानअन्तर्गत चितवनमा पनि लालपुर्जा वितरण कार्य अघि बढाइएको हो।
जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन, घर निर्माण गर्न, विभिन्न सरकारी सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्न र भविष्यको योजना बनाउन कठिनाइ भोगिरहेका परिवारहरूले अब कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेपछि राहत महसुस गरेका छन्।
यसैबीच, आजै झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि पाँच भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ। त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा लाभग्राही परिवारलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दै राज्यले भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ।
सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस अभियानमार्फत वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वयमा लालपुर्जा वितरण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले आगामी दिनमा पनि देशका विभिन्न जिल्लामा नापजाँच तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरी योग्य लाभग्राहीलाई क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्दै जाने जनाएको छ।–00—
