चितवन । सरकारले आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा “एमआरपी (MRP)” उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेपछि यसप्रति चितवन उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ताको हित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी र स्पष्ट कार्यविधि बिना हतारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यसले व्यवसायीहरूमा अन्योल र असमञ्जस्यता सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ।
नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका रहेको उल्लेख गर्दै संघले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, भन्सार मूल्यांकन, कर संरचना तथा मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने गरेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली तत्काल लागू गर्दा वस्तुको यथार्थ लागत निर्धारण गर्न कठिनाइ हुने, मौज्दात वस्तु पुनः लेबलिङ गर्नुपर्ने, अतिरिक्त खर्च बढ्ने तथा वितरण प्रणालीमा झन्झट थपिने संघको ठहर छ।
त्यसैगरी, हालको व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसका कारण भन्सार विन्दुमै सामान रोकिने, पास प्रक्रियामा समस्या आउने तथा आपूर्ति श्रृंखलामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ। यसले बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
संघले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नुअघि निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै डिजिटल लेबलिङ, बजार अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि, साना व्यवसायीलाई प्राविधिक सहजीकरण, पुराना मौज्दात व्यवस्थापन तथा आयातकर्तालाई संक्रमणकालीन अवधि उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
वर्तमान अवस्थामा स्पष्ट कार्यविधि, व्यवहारिक पूर्वतयारी र सरोकारवालाबीच समन्वय तथा साझा समझदारी बिना यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न संघले नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गरेको छ।
–00—
