काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनले यस पटक अनशनको चेतावनी भने दिएका छैनन्।
डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललगायतले पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो।
ज्ञापन पत्रमा विगतका सरकारका समयमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका गलत निर्णयहरू उल्टाउन माग गरिएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने ओली सरकार र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
डा. केसीले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार र सुशासनका लागि १० बुँदे माग राखिएका छन्। ती मागहरू यसप्रकार छन्ः
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका गलत निर्णय सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने।
२. गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्त गरी अस्पताल सेवा विस्तार र एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउने।
३. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित उच्च शिक्षा विधेयक अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने।
४. चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता सरकारको आठौँ तह सरह सुनिश्चित गर्ने।
५. निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्ने र नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणका दोषीहरूविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउने।
६. सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने र योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने।
७. एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक अघि बढाउने।
८. सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गरी स्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
९. (स्रोतका अनुसार नौौँ बुँदा ज्ञापनमा छुटेको छ।)
१०. युवा आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिने र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने।
डा. केसीले आफ्नो ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अहिलेको सरकारसँग ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
