काठमाडौं।
अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले १२ बुँदे मितव्ययिता योजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार, अब राजनीतिक पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले विभिन्न सुविधा कटौतीका नियम पालन गर्नुपर्नेछ।
मुख्य १२ बुँदा :
-
स्वकीय सचिव खारेज : सांसदसहित अधिकांश पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने।
-
सीमित सचिव : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री मात्र सचिव राख्न पाउने, तर बढीमा ३ जना।
-
सल्लाहकारमा रोक : शीर्ष चार पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख) बाहेकले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने।
-
सुविधा कटौती : सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा नपाउने।
-
दरबन्दीमा रोक : प्राविधिक बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी/करार नियुक्ति बन्द।
-
संरचना खारेजी : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गर्ने।
-
संस्थागत पुनर्संरचना : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी, अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत, राजस्व तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत।
-
भत्ता कटौती : नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नपाउने, कार्यालय समयबाहेक कानुनअनुसारका बैठकमा मात्र भत्ता।
-
आवास सुविधामा कडाइ : आफ्नै वा परिवारको घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा रकम नदिने।
-
परामर्श खर्च रोक : बाह्य परामर्श सेवा नलिने, विधेयक वा नियम बनाउन पनि आफ्नै जनशक्तिमै निर्भर।
-
विदेश भ्रमणमा कडाइ :
-
राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल अधिकतम १० जना।
-
अन्य प्रतिनिधिमण्डल अधिकतम ३ जना।
-
तालिम/गोष्ठी अनलाइन वा सरकारी हलमै।
-
कार्यालय मितव्ययिता :
-
महँगो क्षेत्रका घर भाडामा लिन नपाउने।
-
पुराना सामान प्रयोग गर्ने।
-
काम नलाग्ने सामान हस्तान्तरण वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन।
-
सरकारी संरचनाको बिमा सुरु।
सरकारको यो कदमले राज्यकोषमा भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, योजना व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा निगरानी आवश्यक रहने देखिन्छ।
