बिजय खरेल – सेतो नेपाल-
भरतपुर, १८ भदौ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ निजी विद्यालयहरूको पक्षमा नभएको भन्दै आन्दोलनरत संगठनहरू प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपिन लगायतले बुधबार पनि भरतपुरको चौबिसकोठीमा खबरदारी सभा सम्पन्न गरेका छन्।
सभामा बोल्दै प्याब्सन बागमती प्रदेशका सल्लाहकार टीकाराम चापागाईंले निजी विद्यालयहरू देशको आवश्यकताले स्थापना भएको भन्दै कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन खोज्नु अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले संविधानले शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा देखिएको अवस्था फरक रहेको बताए। चापागाईंका अनुसार, ‘कम्पनी ऐनअनुसार लगानी गर्नू भनेर भनिन्छ तर नाफा लिन पाइँदैन भन्नु भनेको बाँदरले आफ्नै घर नबनाउने र अरूलाई पनि बनाउन नदिने जस्तै हो।’
उहाँले उच्च शिक्षामा ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिइनु संविधानकै उल्लङ्घन भएको भन्दै आन्दोलनमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको जोड दिए।
त्यसैगरी, प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य कीर्तिनिधि अर्यालले कानुन बनाउने प्रक्रियामा निजी विद्यालयहरूको योगदान बेवास्ता भएको आरोप लगाउँदै शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस पारेर समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गरे। उनले निजी विद्यालयले विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताए।
प्याब्सन भरतपुरका अध्यक्ष मीनराज बस्ताकोटीले सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयक निजी विद्यालयमाथि अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले आएको भन्दै, यसले देशको शैक्षिक विकासलाई रोक्ने चेतावनी दिए। शिक्षकहरू विद्यार्थीको भविष्य बनाउन कक्षाकोठामा लाग्नु पर्ने बेलामा सडकमा आउनु परेको अवस्थालाई उनले विवशता भने।
हिसान चितवनका अध्यक्ष दीपेन्द्र ढकालले निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइरहेको तर पोसाक, पुस्तक, खाना, प्रयोगशालाजस्ता खर्चमा छात्रवृत्ति दिन असम्भव हुने बताए।
निजी विद्यालयका प्राचार्यहरूको तर्फबाट बोल्दै डेजी इङ्लिस स्कुलका प्रिन्सिपल प्रेमराज रिमालले, कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरूलाई मात्र उच्च शिक्षाको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अवसर दिने व्यवस्था विभेदकारी भएको जनाए। उनले यसले योग्य विद्यार्थीहरूलाई वञ्चित पार्ने चेतावनी दिँदै यस्तो नीतिविरुद्ध सबैलाई उभिन आग्रह गरे।
रिमालले निजी विद्यालयमा अभिभावकहरूको आकर्षण आफैंमा यसको सफलताको प्रमाण भएको भन्दै सरकारले निजी शिक्षण संस्थासँगै हजारौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाउन लागेको बताए। शुल्क अस्वीकार, जबर्जस्ती छात्रवृत्ति र भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने दबाब विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रम समापन गर्दै प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष मदन पुरीले राम्रो नतिजा दिँदै आएका निजी विद्यालयहरूप्रति राज्यले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनले आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउन सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
निजी विद्यालयहरूको धारणा अनुसार, ल्याउन खोजिएको ऐन कार्यान्वयनमा आएमा निजी विद्यालय मात्र नभई देशकै शैक्षिक विकासमा अवरोध पुग्नेछ। त्यसैले साउन २९ गतेदेखि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् भने कक्षाकोठा भने सञ्चालनमै रहेका छन्।
विधेयकमा उल्लेखित १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति, ‘गैरनाफामूलक’ शब्दावली तथा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा भएको विभेदप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। उनीहरूले भदौ २५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। –00–
