रेशम सापकोटा – सेतो नेपाल
चितवन, २७ असार । पोल्ट्री क्षेत्रमा दिनदिनै चुलिँदै गएको समस्याले आखिर विस्फोटको रूप लिएको छ।
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले असार २३ देखि २९ गतेसम्म चल्ला उत्पादन तथा बिक्रीमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ, जुन सामान्य व्यापारिक हडताल मात्र होइन, गहिरिएको नीतिगत शून्यता र राज्यको उदासीनताको परिणाम हो भन्ने कुरा अब स्पष्ट हुन थालेको छ।
संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विशेष बैठकले यस्तो निर्णय गर्नुपर्नुको पछाडि रहेको मुख्य कारण हो — मागभन्दा धेरै उत्पादन र त्यसको परिणामस्वरूप किसानहरूमा देखिएको चरम घाटा। साप्ताहिक रूपमा ३० देखि ३५ लाख चल्ला उत्पादन भइरहेको छ, तर बजारको वास्तविक माग २० देखि २२ लाखसम्म सीमित छ। यसले गर्दा धेरै किसानहरू आफ्नो उत्पादन बजारमा खपत नहुने डरले चल्ला खाल्डो खनेर गाड्नेसम्मको बाध्यता व्यहोर्न थालेका छन्। संघका अध्यक्ष लक्ष्मीदास श्रेष्ठको शब्दमा — “यति महत्त्वपूर्ण उत्पादन खेर जानु भनेको सम्पूर्ण पोल्ट्री चक्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनु हो।”
मूल्य यति घटिसकेको छ कि किसानहरूले लागतसमेत उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अर्कोतर्फ बजारमा मासु र अण्डाको मूल्य भने घटेको छैन। उपभोक्ताहरू महँगो मासु, अन्डा किन्दै छन्, तर किसान भने रोइरहेका छन्। यो विरोधाभासले स्पष्ट देखाउँछ — उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुबै मारमा छन्, तर विचमा कसैले न कसैले फाइदा उठाइरहेको छ। यस्ता मौकामा लाभ लिने सञ्जाल बजारमा फैलिएको छ, जसको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र कमजोर छ, र राज्यको मौनता उनीहरूका लागि आशीर्वाद बनेको छ।
समस्या यति मात्र होइन। खुला नाका भारतबाट सस्तोमा चल्ला पैठारी भइरहेका छन्। भारत विशाल मुलुक हो, त्यहाँ चल्ला उच्च परिमाणमा उत्पादन हुन्छ। उत्पादन परिमाण बढ्दा लागत प्रतिहेड स्वाभाविक रूपमा घट्छ। जब त्यही सस्तो उत्पादन चोरी पैठारीमार्फत नेपाली बजारमा प्रवेश गर्छ, तब यहाँका ह्याचरी व्यवसायीहरूको उत्पादन खेर जान थाल्छ। सस्तो विदेशी सामानले आफ्नै खेतबारीको उब्जनी उठ्दैन भने त्यो केवल घाटा मात्र हैन — त्यो राष्ट्रिय उत्पादनमाथिको हमला हो। उत्पादन सन्तुलनको विषय पनि गम्भीर छ। खपतभन्दा धेरै उत्पादन हुनु भनेको जुनसुकै चिज होस् — खेर जानु निश्चित हुन्छ। तर चल्ला जस्तो संवेदनशील वस्तु स्टक गरेर राख्न सकिँदैन, यसको समयमै प्रयोग नभए सार्वजनिक स्वास्थ्यमै असर पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा राज्य गम्भीर नभए यसको असर केवल किसान वा व्यवसायीमात्र होइन, उपभोक्तामाथिसमेत पर्न सक्छ। पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले भनेका छन्, “यो बन्द किसानको हितका लागि हो। उत्पादनमै रोक लगाएर बजार सन्तुलनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।” तर उत्पादन मात्रै घटाएर बजार सन्तुलन आउँदैन, जबसम्म चोरी पैठारी र मूल्य नियन्त्रणजस्ता गम्भीर विषयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्दैन। यसबीचमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ — जब उत्पादनको मूल्य घट्दै छ, किसानले घाटा बेहोरिरहेका छन्, ह्याचरी बन्द हुन थालेका छन्, तब उपभोक्ताले मासु र अन्डा अझै महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता किन? जब दुई छेउ घाटामा छन्, विचमा कसले कमाइरहेको छ? स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ — बजारभित्र यस्तो सञ्जाल हावी भएको छ जसले मूल्यको असन्तुलनलाई आफ्नो फाइदामा बदलिरहेको छ।
उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताबीच रहेको यही अपरदर्शी प्रणाली समस्याको मूल हो, जसमा नियमनको आँखा पुग्न सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ — पोल्ट्री व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन नीति बनाइयोस्, चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरियोस्, मूल्य सन्तुलनमा राज्यको कडाइ रहोस्। तर राज्यले चासो नदिँदा व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको छ, किसान पलायन हुन थालेका छन्, र उपभोक्तालाई महँगोमा मासु, अन्डा किन्ने बाध्यता थपिएको छ।
अबको अवस्था हेर्दा यो केवल एउटा व्यवसायको संकटजस्तो देखिए पनि यो खाद्य सुरक्षाको ढोका बन्द हुने खतरा पनि हो। यस्तो बेलामा टालटुल निर्णयले केही समयका लागि राहत मिल्ला तर दीर्घकालीन समाधान त्यत्तिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले नीतिगत तहमा गम्भीरता देखाउँछ। सीमामा कडाइ, बजारमा पारदर्शिता, मूल्यमा निष्पक्षता र नियन्त्रणको संयन्त्र बलियो बन्न सके मात्र पोल्ट्री व्यवसाय फेरि उभिन्छ भन्ने आधार तयार हुनेछ। समस्या स्पष्ट छ, पृष्ठभूमि पनि। अब प्रश्न उस्तै पुरानै — यो संकट समाधान कसले गर्ने? तर अब समय प्रश्न दोहोर्याउने होइन, उत्तर खोज्ने हो।
