काठमाण्डौं, ८ बैशाख । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, सो रिट हेर्न नमिल्ने इजलासमा राखिएको हो।
रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर, सो धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन गरिएको थियो। पुनरावेदनमा उच्च अदालतले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने पक्षबाट पहिले नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। सो निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्न आदेश गरिसकेको छ।–00–
