काठमाडौं, ३१ जेठ। थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलवार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले यस्तो जनाएको हो ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए । ‘आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम आयोगको कार्यालय आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि विस्तार हुन सकेको छैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने । अध्यक्ष चौधरीले थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै थारूको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको जानकारी दिए ।
बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव २०८०/८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए ।आव २०७९र८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कुल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुन सकेको छैन । सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन हो । जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकामा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ ।
आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले अधिकार नदिई तलबभत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्यता नरहेको टिप्पणी गरिन्। ‘सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको छ । थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने आयोगको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छैन । गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । आयोग सरकारप्रति उदासीन रहेको छ’, उनले भनिन् ।
छुट्टै प्रकारको संस्कृति, सम्पदा, हस्तकलालगायतका थारू समुदायका उत्पादनको संरक्षण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका सदस्यले पछाडि परेका समुदायको उत्थानमा हुँदै गएको सकारात्मकताप्रति सन्तुष्टि रहेता पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा असन्तुष्टि रहेको, अधिकारमा विस्तार थारूको मौलिक पहिचानको प्रवर्द्धन, हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।–00–
