काठमाण्डौं, २४ जेठ । सरकारी कर्मचारीले आफू चढेको गाडी अवकाशपछि घर लैजान पाउने भएका छन्। सरकारले सुविधा पाउने कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिएर आफूले चढेको गाडी घर लैजाने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई नगद नै दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी गाडीको दुरुपयोगपछि सरकारले कर्मचारीलाई गाडीको सट्टा रकम दिएर गाडी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ,’ जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
गाडी पुराना भएपछि सरकारी कर्मचारी चढ्न मान्दैनन्। मर्मतपछि चलाउन सकिने गाडी सिंहदरबारकै कुनामा पनि थन्किएर बसेका छन्। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका समानहरु ६ महिनाभित्र लिलाम गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
सामान्यतया सचिव र सहसचिवले चारपांग्रे गाडीको सुविधा पाउँछन्। त्यसबाहेक कार्यालय प्रमुखले सवारी साधनको सुविधा पाउँछन्। तल्लो तहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर दुईपांग्रे सवारी साधनको सुविधा समेत दिइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले गाडीको सुविधा पाउने कर्मचारीलाई गाडीको सट्टा रकम दिने मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको बताएका छन्।
शर्माले कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम दिने वा कति रकमसम्मको गाडी खरिद गर्ने रकम दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने बताए। ‘कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम दिने र सरकारी सेवाबाट हट्दा गाडीको डिप्रिसिएसन घटाएर कर्मचारीले गाडी लैजान पाउने भन्नेबारे मापदण्ड बन्छ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘मापदण्ड बनेपछि मात्रै कति रकम दिने वा कति रकम काटेर गाडी लैजान दिने भन्ने टुंगो लाग्छ।’
कर्मचारीलाई गाडी दिए पनि उसको रुचि अनुसारको खरिद गर्छ र सेवा निवृत्तिपछि कर्मचारीले आफैँ गाडी लैजान सक्ने उनले बताए।–00–
