काठमाडौं, ५ फागुन । सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कैद सजाय तथा जरिवाना मिनाहा गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३९५ जनाको सजाय मिनाहा गरेको राष्ट्रप्ति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका पुष्कर गौतमसहित १४ जनालाई नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार सजाय माफी भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, विष्णुकुमार लिम्बुसमेतका ३८१ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसूर ऐन, २७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २६३ को दफा १२ बमोजिम प्रजातन्त्र दिवस २०७९ को उपलक्ष्यमा सजाय माफी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा भएको छ। फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारहरूको जरिवाना माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवना तोकेको थियो। यही फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी-मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समयमै खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई गरी निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो।
मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब भएको आयोगले जनाएको थियो।
