काठमाण्डौं, २६ माघ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय चार महिनादेखि सचिवविहीन हुँदा जनगणनाको नतिजा सार्वजनिकलगायत महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । नयाँ तथ्यांक ऐन जारीसँगै कार्यालय गत असोजदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा कामकारबाहीमा असर परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र कतिपय मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा धेरै सचिव भए पनि तथ्यांक कार्यालयलाई भने सचिव नपठाएर सरकारले प्रमुखविहीन बनाएको छ ।
साबिकको तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई विस्थापित गरी २७ असोजमा सरकारले तथ्यांक ऐन, २०७९ जारी गरेको थियो । ऐनले साबिकमा राष्ट्रिय योजना कार्यालयअन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएको थियो । ऐनको दफा २५ मा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यालयमा सचिव पठाइएको छैन ।
विभागमा अहिले चारजना सहसचिव छन् । सचिव नहुँदा एकजना वरिष्ठ सहसचिव नेविनलाल श्रेष्ठलाई दैनिक कामकाज गर्ने अधिकार मात्र दिइएको छ । निमित्तसमेतको अधिकार दिइएको छैन । कार्यालय प्रमुख नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित भएको छ ।
जनगणनाको नतिजा पनि लगभग तयार छ । सरकारले सहमति दिनेबित्तिकै सार्वजनिक गर्न सकिने स्थितिमा छौँ । कार्यालय प्रमुख नै नहुँदा त्यहाँबाट गरिनुपर्ने यस्ता धेरै निर्णय प्रभावित भएका छन् । ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जारी गर्नुपर्ने कार्यविधि, निर्देशिकाको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकिएको छैन ।
जनगणना सार्वजनिक गर्ने कार्यसमेत सचिवको अभावमा कार्यालयले अघि बढाउन सकेको छैन । कार्यालयले जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि अन्तिम प्रकाशन बाँकी छ । २५ कात्तिक देखि ९ मंसिर ०७८ सम्म कार्यालयले जनगणना गरेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गत वर्ष माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । संकलित तथ्यांक विश्लेषण गरेर तयार भएको अन्तिम प्रकाशन अहिले रोकिएको छ । १० वर्षपछि भएको जनगणनाको नतिजा तयार भएर पनि रोकिँदा राम्रो सन्देश नजाने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।–00–
