चितवन, असार २३
सर्वेच्च अदालतले चितवनबाटै सवारी चालक अनुमतीपत्र (लाइसेन्स) वितरणका लागि भइरहेको काम रोक्न आदेश जारी गरेको छ । जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र संचालनको तयारी भइरहेका बेला सर्वेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । लाइसेन्स वितरणका लागि सबै प्रकृया पुरा गरेर आज (बिहिबार) विहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो । तर बिहानै १० बजे सर्वेच्च अदालतबाट सबै काम रोक्नु भनेर आदेश आएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख विनोद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सर्वेच्चको पत्रमा काम जहाँ पुगेको छ,त्यही रोक्नु भनिएको छ । रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम नर्गन भनिएको छ ।’ सर्वेच्चको आदेशकै आधारमा सबै काम आजैदेखि रोकिएको पौडेलले बताउनुभयो । टेण्डर प्रकृयामा असन्तुष्ट जनाउँदै चितवन ड्राइभिङ स्कूल प्रा.लि ले सर्वेच्चमा असार १९ गते मुद्धा दर्ता गरेको र २१ गते अदालतले आदेश जारी गरेको उहाँले जानाकारी दिनुभयो । सर्वेच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ ।
लाइसेन्स वितरणका लागि अन्तिम प्रकृया रोकिएपछि चितवनबाटै लाइसेन्स वितरणमा अन्योल सृजना भएको छ । अव अदालतको आदेशपछि मात्रै थप काम सुरु हुने कार्यालयले जनाएको छ । आगामी साउन दोस्रो साताबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा लिने गरी धमाधम तयारी गरिएको थियो ।
प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि निजी क्षेत्रबाट ‘ट्रायल सेन्टर’ लिन लागिएको हो । दुई वटा कम्पनी प्राविधिक छनोटमा परेका थिए । ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खोल्ने तयारी थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि सात दिनको आसय र १५ दिनका सम्झौताका लागि सूचना जारी गर्ने तयारी समेत कार्यालयले गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा हामी अनलाइनमा फाराम खोल्ने तयारीमा थियौं सबै काम रोकियो ।’
चितवनमा ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भनी छ वटा सेन्टरले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर र सदगुरू ड्राइभिङ छनोटमा परेका थिए । थोरै शुल्क लिएर ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गर्ने एउटा ट्रायल सेन्टर आर्थिक मूल्याङ्कनमा छनोट गर्ने तयारी गरिएको थियो । यसअघि नै खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्ताब राजनीतिक दाउपेचका कारण आजसम्मलाई सरेको थियो । चितवनमा टेण्डर प्रकृयामा रहेका ट्रायल सेन्टरहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतले बताएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण समयमै काम हुन नसकेको जनगुनासो छ ।
जिल्लाका बासिन्दा अनुमतिपत्रका लागि हेटौँडा, वीरगंज, कावासोती, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । हेटौँडामा जाने ७० प्रतिशत चितवनका हुन् । कावासोतीमा जानेमा आधा यही जिल्लाका छन् ।
