काठमाडौँ, जेठ ८
सरकारले आगामी बजेटमा नागरिकलाई ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने र कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९्/८० को बजेट लेखनको काम तीव्र गतिमा भईरहेकोले वृद्धभत्ता र तलबलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बताएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट स्रोतले बजेट लेखनको काम करिब करिब सकिएको पनि दाबी गरेको छ ।
बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केही हेरफेर गराउन सक्छन् भनेर त्यसका लागि ठाउँ राखेर बजेट लेखनको अन्तिम रुप तयार भईसकेको स्रोतले बताएको छ ।
‘सुझाव पनि आईरहेका छन्, लेखिरहँदा पनि आएका कतिपय सुझावहरु एडजस्ट गरिएको अवस्था छ’ स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले बजेट लेखिसकेर कम्तीमा जेठ १३ गते नै शीर्ष नेताहरुसँग एकपटक भित्री छलफल गर्ने अर्थमन्त्रीको मनशाय देखियो, त्यसका लागि लेख्दा नै कतिपय ठाउँहरु खाली राखिएका छन् ।’
बजेटका मुख्य विशेषता कस्ता छन् :
स्थानीय चुनावका लागि मागभन्दा अत्यन्त कम बजेट मात्रै दिएका अर्थमन्त्री कम खर्चमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकोमा खुसी छन् । अर्ब माग हुँदा करोड मात्रै बजेट दिएका उनी कम खर्चमा पनि चुनाव सकेपछि आगामी मंसिरमा गर्नैपर्ने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि कम बजेट छुट्याउने मनस्थितिमा छन् ।
चुनावी वर्ष भएकाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावभन्दा बाहिर गएर लोकप्रीय बजेट ल्याउने नै ध्याउन्नमा अर्थमन्त्री छन् ।
दलहरुले भोट तान्ने माध्यमका रुपमा हरेक वर्षजसो वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन् । आगामी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइने लगभग निश्चित छ ।
त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी छ । यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बोलिसकेका छन् । यद्यपि बजेट लेखनमा सामेल अर्थका अधिकारीले यो निर्देशन भने नआइसकेको बताएका छन् । जेठ १४ गते बजेटको अन्तिम रुपसहित अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग गर्ने छलफलले त्यहीँ दिन वृद्धभत्ता कति पु¥र्याउने र कति उमेर कायम गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको तलब पनि यसपाली बढ्ने छ । निजामति कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता, सवारी भत्ता ९यातायात खर्च० बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा सबै कर्मचारीको तलब एकरुपताका आधारमा बढाइएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउने तयारी छ ।
तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशत र उच्च तहको कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाउने तयारी छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसहित अर्थसचिवले यसको अन्तिम रुप दिनेछन् ।
१७ खर्ब सिलिङ नाघ्ने
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।
यो सिलिङ अनुसार योजना आयोगले बजेटको स्रोतमा राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । आयोगले ६।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि अर्थलाई भनेको छ ।
तर, चुनावी वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा बजेटको आकार बढ्ने प्रक्षेपण पनि सुरु भएको छ । अर्थले पाएको सिलिङमा ५० देखि ६० अर्ब थपेर बजेट तयार पार्ने अनुमान हुँदै आएको छ । कर र भन्सारका दरहरूमा पनि बस्तु अनुसार केही हेरफेर गर्ने तयारी अर्थले थालेको बुझिएको छ ।
