चैत ७ काठमाण्डौ ।आज ५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । तर यो दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष पनि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न जिल्ला र ग्रामीण स्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् ।
छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा समेत अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । नेपाललाई वि।स। २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् ।
दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको स्थापना भए पनि वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका स्थायी कमिटी सदस्य प्रमुख अनुभूति बम छुवाछुतको मुद्दामा दलित समुदायले खुलेर प्रतिवाद गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । दलित समुदायमाथि थिचोमिचोका घटना भइहाले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा रोेक्न सक्दो प्रयास हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परेको छ भने कतिपयले थातथलो छाडेरै हिँडनु परेको छ।
