चितवन, ३१ जेठ । — भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘सूचनाको हक र डिजिटल मिडिया सिप’ सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आइतबार भरतपुरमा सुरु भएको छ।
प्राइम ब्रोडकास्टिङ मिडिया प्रालिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट निर्वाचित ५० भन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हक, सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी प्रयोगबारे जानकारी गराउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी मेनका पण्डितले स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि महानगरले अवलम्बन गरेका नीति, प्रक्रिया तथा सूचना प्रवाहका अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनले पारदर्शी शासन प्रणाली र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महानगरले विभिन्न माध्यममार्फत सूचना प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दिइन्।
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष बसन्त पराजुलीले सूचनाको हक नागरिक तथा जनप्रतिनिधि सबैको अधिकार भए पनि यसको प्रयोग अपेक्षाकृत न्यून रहेको बताए।
उनले सूचनाको हक पत्रकारहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने अधिकार हो भन्ने गलत बुझाइ समाजमा अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले पनि सार्वजनिक निकायका गतिविधि, योजना तथा निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी लिन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सूचनाको हक पत्रकारको मात्र उपकरण होइन, यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने नागरिक अधिकार हो,” उनले भने, “जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सके स्थानीय शासन थप उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न सक्छ।”
पराजुलीले पछिल्लो समय डिजिटल मिडियाको तीव्र विस्तारसँगै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना गतिविधि, विकास निर्माणका काम तथा जनतासँगको अन्तरक्रियालाई सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। तर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग अझै पनि अपेक्षाकृत कम रहेको उनको भनाइ थियो।
प्राइम ब्रोडकास्टिङ मिडिया प्रालिका अध्यक्ष सन्तकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सूचना पुनरावलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रतिमा सिलवाल तथा अध्यक्ष चौधरीले सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
अभिमुखीकरणमा सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सूचना माग तथा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल सञ्चारका अवसर तथा चुनौतीलगायत विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रमले महिला जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सूचना पहुँचमा वृद्धि तथा डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकसँगको संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
