चितवन, ३१ जेठ — भरतपुरस्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा अस्पतालको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुन थालेको छ। अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक सञ्चालनसम्म असर परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
अध्यक्ष नहुँदा अस्पतालले खरिद गरेका सामग्रीको भुक्तानी रोकिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले पछिल्ला दुई महिनादेखि तलब–भत्ता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी, अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने उपदान रकमसमेत निकासा हुन सकेको छैन।
अस्पतालका अध्यक्ष डा. विजय न्यौपानेको कार्यकाल २०८२ चैत २० गते सकिएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २०८३ वैशाख १५ गते सात दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले वैशाख २२ गतेसम्म आवेदन संकलन गरे पनि प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएको छ।
मन्त्रालयले जेठ २८ गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा डा. अजयकुमार झा, डा. जया श्रेष्ठ, डा. भावना वाग्ले, डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह, डा. लक्ष्मीनारायण सिंह, डा. विजयचन्द्र आचार्य र डा. विश्वराम पौडेल गरी सात जना उम्मेदवार रहेका छन्।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई असार १ गते साँझ ५ बजेसम्म कार्ययोजना तथा संस्थागत सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण समेटिएको अधिकतम तीन हजार शब्दको ‘सोचपत्र’ इमेलमार्फत बुझाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तर, सोचपत्र मूल्याङ्कन, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको समयबारे अझै स्पष्टता नआएको कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अनुसार अध्यक्ष पदका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि तथा क्यान्सर क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव अनिवार्य मानिएको छ। मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यता, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेललाई गत वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएपछि अस्पताल निमित्त कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ। हाल निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा. उमेश नेपालले अध्यक्ष नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताए।
उनका अनुसार अध्यक्षको अभावमा अस्पतालको आम्दानी खातामा रहेको रकम खर्च खातामा सार्न नसकिएको छ। “अस्पतालले आर्जन गरेको रकम आम्दानी खातामै थुप्रिएको छ। अध्यक्ष नहुँदा आवश्यक नीतिगत निर्णय र परामर्श गर्ने नेतृत्वसमेत छैन,” उनले भने।
सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढेको डा. नेपालको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिले दैनिक करिब ८५० बिरामी आउने अस्पतालमा अहिले दैनिक १ हजार २०० भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्।
उही पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिबाट बढ्दो बिरामीलाई सेवा दिन कठिन भइरहेको भन्दै उनले समयमै सेवा नपाउँदा बिरामी र आफन्तबाट गुनासो, विरोध तथा दबाबसमेत बढ्दै गएको बताए। अस्पताल प्रशासनका अनुसार सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आवश्यक देखिएको छ।
