काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा आएका ६ मध्ये एक अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन्।
सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तीमध्ये सहकारी ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश मात्र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो भने अन्य ५ अध्यादेश भने तत्कालका लागि रोकिएका छन्।
रोकिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले बाँकी अध्यादेशहरूबारे थप निर्णय लिनुअघि संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्। यसै क्रममा आज विभिन्न संविधानविद्हरूसँग अध्यादेशको संवैधानिकता र आवश्यकताबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
सरकारले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको भए पनि राष्ट्रपति स्तरबाट त्यसको कानुनी र संवैधानिक पक्षबारे गम्भीर समीक्षा भइरहेको देखिएको छ।–00—
