समावेशी शिक्षा परियोजनाको सामाजिक लेखा परीक्षण

प्रतिमा सिलवाल- 
चितवन । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ चितवनले चितवनमा दुई वर्षसम्म सञ्चालन गरेको समावेशी शिक्षा परियोजनाको सामाजिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । महासंघले परियोजनाले गरेको काम र यसको प्रभावका बारेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, स्थानीय तहका सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया गरेर सामाजिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।

सामाजिक लेखा परीक्षणका क्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका परिवारले सरोकारवालाहरुसँग महासंघले सञ्चालन गरेको समावेशी शिक्षा परियोजनाले गरेको सहयोग र अबको आवश्यकताका विषयमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । सो अवसरमा भरतपुर ६, गीतानगरका लेखनाथ पौडेलले ओच्छ्यानबाट उठ्न नसक्ने अवस्थाका आफ्नो बच्चालाई परियोजनाको घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रमले सहयोग गरेको बताए । उनले आफ्नो बच्चालाई टाउको उठाउन सक्ने बनाउने थेरापी, घरमा पढाउने गर्दै विद्यालयमा रहेको स्रोतकक्षासम्म लैजान सहयोग गरेको बताए । उनले राज्यले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन माग गरे ।

डाउन सिन्ड्रोम भएका बालक अक्रिन अधिकारीकी आमा प्रभा अधिकारीले पनि आफ्नो बच्चालाई विद्यालयमा पटक पटक भर्ना गर्न भनेर जाँदा भर्ना गर्न नसक्ने बताउँदै रुँदै फर्किएर आउनुपरेको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, — घरमा आधारित शिक्षाका कारण स्रोतकक्षासम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था आयो । उनले घरमा आधारित शिक्षाका कारण ओच्छ्यान छोडेर हिँड्न थाल्नेसम्म भएको छोरालाई धनौजीमा रहेको स्रोतकक्षामा भर्ना गरेर पढाउन लैजान थालेपनि यातायातको साधन नहुँदा समस्या परेको समेत गुनासो गरिन् । उनले छोरालाई स्रोतकक्षा लैजानको लागि ऋण गरेर स्कुटर किने लैजान परेकोले वडा वडामा स्रोतकक्षा भए पढाउन लैजान सहज हुनसक्ने बताइन् ।

सम्झना तिवारी दाहालको छोरा त झन् जुन हड्डीमा छोयो त्यहिँ भाँच्चिने रोगबाट प्रभावित छन् । तर, उनको छोरा निकै तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमताको छ । छोरालाई विद्यालय लैजान निकै समस्या पर्ने गरेको उनले बताइन् । त्यतिमात्रै होइन आफ्नो बच्चालाई पटक पटक स्वास्थ्य समस्या आउने कारणले आर्थिक रुपमा पनि समस्या हुने भन्दै सम्झनाले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको रोजगारीको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । साढे दुई वर्षदेखि महासंघको सहयोगमा विद्यालयसम्म पुर्याउन सकेपनि उनको पढाइको निरन्तरताको लागि राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

महासंघले चितवनको भरतपुर महानगर र कालिका नगरपालिकामा साढे दुईवर्षदेखि स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको समावेशी शिक्षा परियोजना यहि महिनादेखि अवधि समाप्त भएर कार्यक्रम सकिने अवस्थामा छ ।
एउटा गैर सरकारी संस्थाले साढे दुईवर्षसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सर्वपक्षीय विकासका लागि शिक्षा, आर्थिक अवस्था सुधार तथा जनचेतनामा काम गर्दै आएको थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको परिवार तथा विद्यालयका शिक्षकले अबको दिनमा यस्तै खाले कार्यक्रम स्थानीय तहले निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

नारायणगढको बालकुमार माध्यामिक विद्यालयको स्रोत कक्षाका प्रिन्सिपल आनन्दराज सापकोटाले स्रोतकक्षाको कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मूल धारको कक्षामा जानलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा सिकाइमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको बताए । उनले स्थानीय सरकारले यसलाई निरन्तरात दिनुपर्ने बताएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका नगरशिक्षा अधिकारी सुवास आचार्यले महानगरपालिकाले शिक्षाको कार्यक्षेत्र भएपनि कतिपय क्षेत्रमा केन्द्रीय र स्थानीय बजेटको अभाव, शैक्षिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले विद्यालयमा सरकारले फिजियोथेरापी गराउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना नै नगरेको अवस्था रहेको पनि स्वीकार गरे ।

घरमा आधारिक शिक्षाको लागि कानूनी सम्बोधनको जटिलता भएकोले कतिपय अवस्थामा महानगरले आन्तरिक बजेटबाट चाहेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । यद्यपि महानगरले स्रोत कक्षा तथा विशेष विद्यालयको लागि नियमित बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरि महानगरका सामाजिक तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सवालमा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा प्रमुख एजेण्डा बनाएर छलफल गर्ने बताइन् । उनले वडा तथा महानगरको बजेटको एकीकृत योजना मार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अध्ययन तथा शारीरिक अवस्थाको सुधारको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याइन् ।

अभिभावक तथा सरोकारवालाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था सुधारको कार्यक्रम, समावेशी शिक्षामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सहयोग गर्ने बताए । त्यसैगरि उनले भरतपुर महानगर भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासमा सचेत रहेको भन्दै मानवीय विकासका काममा आफूले सहयोग गर्ने । गुरुयोजना बनाएर स्रोतकक्षाहरुको पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

महासंघले कालिका नगरपालिकामा पनि साढे दुई वर्ष सञ्चालित समावेशी शिक्षा परियोजनाको प्रभावकारीता र राज्यको अवको योजना के हुन सक्ला भन्ने विषयमा सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । भदौ २३ गते नै सञ्चालन भएको लेखापरीक्षण कार्यक्रममा कालिका नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका परिवार, विद्यालयका शिक्षक तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अध्ययन तथा आर्थिक विकासका विभिन्न आयाममा काम गर्नुपर्ने आवश्यकताका विषय र राज्यको दायित्वबारे छलफल गरेका थिए ।

कालिकामा परियोजना प्रभावकारी देखिएपछि निरन्तरताका लागि नगरपालिकाले अभिभावकत्व लिन तयार रहेको उपप्रमुख विमला तामाङले बताए । उनका अनुसार परियोजनाले नगर क्षेत्रभित्रका शैक्षिक गतिविधिमा अत्यन्तै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल भएको छ। “परियोजनाले देखाएको मार्गनिर्देशन अनुसार योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ,” उपप्रमुख तामाङले भने।

सो अवसरमा कालिका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाई, प्रवक्ता एवम् वडा नं। २ का वडा अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, सामाजिक विकास समिति संयोजक एवम् वडा नं। ४ का वडा अध्यक्ष मकरमान श्रेष्ठ, नगरपालिका कर्मचारी र सरोकारवालाको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

–00–