चितवन, २८ जेठ।
भरतपुर महानगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया नियमविपरीत सञ्चालन गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको छ। रिपोर्ट अनुसार, महानगरले अधिकृतदेखि खरिदार तहसम्मका ८५ जनालाई बिना कानुनी प्रक्रिया नियुक्त गर्दै दुई करोड ७६ लाख ८७ हजार ९७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार, स्थानीय तहले कार्यक्षेत्रको भार मूल्याङ्कन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत स्थायी प्रकृतिका काममा दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, भरतपुर महानगरपालिकाले अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ।
नियम विपरित स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, नियम उल्लंघन गर्दै महानगरले निम्न पदमा स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गरेको छः
-
वरिष्ठ इन्जिनियर – २ जना
-
वरिष्ठ सहायक अधिकृत – ३ जना
-
सब इन्जिनियर – २१ जना
-
अमिन – ४ जना
-
सहायक – ४ जना
यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ पनि उल्लेखनीय संख्यामा नियमविपरीत नियुक्ति गरिएको छः
-
मेडिकल अधिकृत – १ जना
-
जनस्वास्थ्य अधिकृत – १ जना
-
अहेब – १८ जना
-
सिनियर अनमी – २२ जना
-
ल्याब टेक्निसियन – ९ जना
लोकसेवा आयोगलाई जानकारी नदिई नियुक्ति
बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०७९ अनुसार, स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि करार वा ज्यालादारी नियुक्ति निषेध गरिएको छ। तर, महानगरले लोक सेवा आयोगलाई जानकारी समेत नदिई कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको छ।
सिर्फ नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली जस्ता सहायक पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि नियमविपरीत गरिएको नियुक्तिबाट भएको तलब–भत्ताको खर्च सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ।
