कालिका, ११ असार । साविक पदमपुर गाविसको नाउँमा रहेको कालिका वडा नं. ३ को १ विगहा ८ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम भएको भन्दै नगरपालिकाले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनपछि पुनः पालिकाकै नाउँमा कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।
गाउँ विकास समितिको फिल्डबुक कायम गरिएको जग्गा मनबहादुर ठकुरी समेतगरी ९ जनाको नाउँमा गएको विषयलाई लिएर कालिका नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले २०७९ मंसिर ८ गते मुद्धाको पुनरावलोकनगरी उक्त जग्गा पुनः पालिकालाईनै कायमगर्ने फैसला सुनाएको हो । मनोजकुमार शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । उनीहरुको नाउँमा पुरानो पदमपुरमा रहेको जग्गाकोे अनुपातमा उचित मुआब्जा वा उपयुक्त स्थानमा जग्गा सट्टाभर्ना दिन समेत सर्वोच्चले परमादेशको आदेश हुने ठहर गरेको छ ।
कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ३ का तत्कालिन अध्यक्ष टिकाराज रिजालले यो जग्गाको विषयमा अगुवाई गरेका थिए । त्यसको तीन महिनाको अवधिमा तत्कालिन अध्यक्ष रिजालमाथी वडा कार्यालय भित्रै केहीव्यक्तिहरुले आक्रमण समेत गरेका थिए । २०७९ फागुन २३ गतेका दिन वडा कार्यालयभित्रै दुव्र्यवहार भएको घटना यहि विषयसँग जोडिएको रिजालको दावी छ ।
खासमा के भएको थियो ?
२०६० सालमा पदमपुर स्थानान्तरणसँगै २० विगहा जग्गा पदमपुर गाउँ विकास समितिको नाउँमा फिल्डबुक कायम भएको थियो । २०६९ सालमा फिल्डबुकै आधारमा साविक पदमपुर गाउँविकास समितिकै नाउँमा लालपुर्जा बन्यो । यो मध्ये पदमपुर ८(क) किता नं. २०११, २२४, २२५, २३६, २३९ र हाल कालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालय भएको ४१७ गरी १ विगहा ८ कट्ठा जग्गा २०७५ साल मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतले केही व्यक्तिको नाउँमा रहेको फैसला सुनायो । मनबहादुर ठकुरी सहित गरी ९ जनाको नाउँमा प्रति व्यक्ति तीन कट्ठाको दरले १ विगहा ७ कट्ठा जग्गा व्यक्तिको भएको फैसला सुनायो ।
सर्वोच्चको फैसला आएपछि कालिका नगरपालिकाले २०७५ / १०/२४ गते उक्त जग्गाको विषयमा पुनरावलोकनगरी पालिकाकै नाउँमा कायम राख्न सर्वोच्चमा आवेदन दियो ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५ ÷०५÷२७ मा भएको आदेश(फैसला) बमोजिम जिल्ला चितवन पदमपुर गाविस वडा नं. ८ (क) कि.नं. २११, २२४, २३७, २३९ र ४१७ मध्येकै जग्गाबाट कित्ताकाट गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेका भनी उल्लेख गर्नुभएको र मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय चितवनको च.नं. १३३२८ मिति २०५७/१२/२७ को पत्रको छाँयाप्रतिबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५ /५/२७ मा भएको आदेशानुसार जग्गा दर्ता श्रेस्ता कायमगरी पूर्जा समेत उपलव्ध गराइएको भन्ने देखिन आयो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठको ३३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
यसरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५ / ५/२७ आदेश(फैसला) मिलेको देखिन नआएको अवस्थामा उक्त मिति २०७५ /५/२७ को आदेश(फैसला) बमोजिम कित्ताकाटगरी प्रदान गरीएको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत कायम रहन सक्ने देखिन आएन उल्लेख छ ।
यस्तै ३४ नम्बर बुँदा अतः उपर्युक्त उल्लेखित र विवेचित आधार कारणबाट उल्लेखित जिल्ला चितवन पदमपुर गाविस वडा नं. ८(क) कि.नं. २११, २२४, २२५, २३७, २३९ र ४१७ समेतको ५ कित्ताको जम्मा क्षेत्रफल (१–८–० ( एकविगहा आठ कट्ठा) जग्गाबाट प्रति निवेदक ३ कट्ठाका दरले जग्गा सटाभर्ना दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएका छ भनी यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५÷५÷२७ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भै प्रत्यर्थी÷ निवेदकहरुलाई निजहरुको पहिलेको जग्गाको अनुपातमा उचित मुआब्जा वा उपयुक्त स्थानमा जग्गा सट्टाभर्ना दिनु भनी परमादेशको आदेश हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
––००¬¬
