चितवन, १३ असार । अलपत्र अवस्थामा रहेको चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व सरकार आफैंले लिएर निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गत चैतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले लियो । तर, त्यसयता रंगशालाको काममा एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको ऋण फरफारक गर्न १२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन, सार्वजनिक नै नगरी लुकाएर राखियो ।अहिले तीन महिना पछाडि आएर भरतपुर महानगरपालिका सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भरतपुर महानगरमार्फत नै फाउन्डेसनको ऋण फरफारक गर्ने उल्लेख थियो । तर, महानगरकी मेयर रेनु दाहालले यो जिम्मवारी लिन चाहिनन् । उनले केन्द्र सरकारले नै फाउन्डेसनको हिसाबकिताब चुक्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । तर, खेलकुद मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म सबै निकायहरु टक्टकिएपछि सरकारको निर्णय यत्तिकै अलपत्र परेको थियो । अहिले भने महानगर आफैंले फाउन्डेसनलाई अनुदान रकम दिने भएको हो ।
भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र रानाले सरकारबाट प्राप्त अनुदान धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताए । यसबाट रंगशाला निर्माण अघि बढाउन बाटो खुल्ने उनको दाबी छ ।
‘फाउन्डेसनको उधारो फरफारक भएपछि रंगशाला निर्माणमा कुनै पनि व्यवधान छैन । तत्काल काम सुचारु हुन्छ’, उनले भने । तर, महानगरले नै गरेको लेखापरीक्षणमा निर्माण सामग्रीहरुको १८ करोडभन्दा बढी उधारो तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । १२ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान फाउन्डेसनलाई दिइयो भने अझै ६ करोड अपुग रहन्छ । यो रकमको दायित्व भने महानगरले नलिने भएको छ ।
‘सरकारले जति निकासा गर्यो हामीले त्यही नै हस्तान्तरण गर्ने हो । बाँकी ६ करोड के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छैन’, रानाले भने ।
रंगशाला निर्माणस्थलमा अहिले केही निर्माण सामग्रीहरु स्टक छन् । त्यो बिक्री गर्दा अढाइ करोड रुपैयाँ उठ्न सक्ने फाउन्डेसन स्रोत बताउँछ । तर, अझै पनि करिब ४ करोड अपुग नै रहन्छ । यसको पूर्तिका लागि फाउन्डेसनसँग सरकारको मुख ताक्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
भरतपुर महानगरले यस वर्षको बजेटमा रंगशालाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसैगरी बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर, बजेटमा छुट्याइएको रकम ऋण तिर्नलाई खर्च नहुने प्रशासकीय अधिकृत राना बताउँछन् ।
‘त्यो रकम रंगशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको हो, उधारो तिर्नलाई प्रयोग हुँदैन’, उनले भने ।
संघीय सरकारले स्वामित्व लिने निर्णय गरेपछि आफ्नो ऋण चुक्ता गरिदिएर बिदा गर्न फाउन्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले सरकारी निकायहरुमा ताकेता गरिरहेका छन् । तर, सरकारले रंगशालाको स्वामित्व लिन तयार भए पनि सबै ऋण सकार्न तयार भएको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल स्वयम् रंगशालामा लागेको सबै ऋण सरकारले तिर्न नहुने पक्षमा छिन् । १२ करोड दिएपश्चात बाँकी ६ करोडको लागि फाउन्डेसनले जनतासँगै अपिल गरेर उठाउनुपर्ने उनको मत छ ।
निर्माण व्यवसायीको सबै उधारो चुक्ता नभएसम्म रंगशाला निर्माणको काम सहजरुपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले १२ करोड निकासा हुँदैमा रंगशाला निर्माणको सुनिश्चितता नहुने महानगर स्रोत बताउँछ । त्यसो त अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने नै अन्योल छ । यो विषयमा महानगरले हिजो कुनै निर्णय गरेन । केन्द्र सरकारले जिम्मा दिए निर्माणको अगुवाइ गर्न तयार रहेको महानगरले जनाएको छ ।–00–
सांभारः प्रेसनेपाल
