भरतपुर, १४ जेठ । सरकारले सहकारीका समस्यालाई प्राथमिकता नराखेको भन्दै जिल्ला सहकारी संघ चितवनले १५ बुँदे मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले सीडीओमार्फत् आज नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय काठमाडौँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सघंको ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानले अघिसारेका माग र पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । देशमा फैलिएको कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दीका कारणले सहकारी क्षेत्रमा पनि जटिलता आएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सहकारी अभियानले पटक पटक समस्या समाधानका गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायमा लिखित तथा मौखिक रुपमा गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचलाएपछि १५ बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानले अनेपेक्षितरुपमा अवहेलना र उपेक्षा सहँदै आएको जनाउँदै सहकारीले भोगेका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ ।–00–
