साउनभित्र २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्रिने, किसानलाई राहत हुने अपेक्षा

काठमाडौं, १६ असार ।  कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। धानबालीका लागि आवश्यक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै किसानलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता भएको छ। यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिमदेखि साउनको दोस्रो साताभित्र नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय (ग्लोबल) टेन्डरमार्फत १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिनेछ। यसमध्ये ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यीमध्ये अधिकांश मल साउनको पहिलो सातासम्म नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ओमानबाट पठाइएको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिमसम्म कलकत्ता बन्दरगाह पुग्ने र साउनको दोस्रो सातासम्म नेपाल आइपुग्नेछ। यस्तै, ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी होर्मुज पार गर्दै विशाखापट्टनम बन्दरगाह पुगिसकेको छ। उक्त मल असार १९–२० गतेभित्र नेपाल ल्याइने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले जनाएको छ।

अर्कोतर्फ, थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया जहाजमा लोड भइसकेको छ। यो मल साउनको पहिलो सातामा कलकत्ता पुगेर साउनको अन्त्यसम्म नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कतारबाट पठाइएको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम सातासम्म कलकत्ता पुग्नेछ। त्यस्तै, साउदी अरेबियाबाट ३० हजार मेट्रिक टन युरिया पनि लोड भइसकेको र असारको अन्तिम सातासम्म कलकत्ता आइपुग्ने जनाइएको छ।

यसबाहेक, भियतनामबाट ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी लोड भइसकेको छ। उक्त मल असारको अन्तिम सातासम्म कलकत्ता पुगेर साउनको दोस्रो साताभित्र नेपाल भित्रिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको उपलब्धतामा केही चुनौती देखिए पनि किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो। मल वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनलाइन प्रणालीमा सबै विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

स्थानीय तहमा रासायनिक मलको कालोबजारी वा अनियमितता भएको पाइएमा मन्त्रालयले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने हटलाइन नम्बर ९७०००९९११३ तथा क्यूआर कोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।–00—

Share:

सम्बन्धित समाचारहरु