काठमाडौं, १६ असार। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) ले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गरेको “पेरिस सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यबीचको सहक्रिया सुदृढीकरणः जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन” विषयक सातौँ विश्व सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा उच्च हिमाली राष्ट्र भएकाले जलवायु परिवर्तनप्रति त्रि–आयामिक रूपमा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। न्यून उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम नेपालमा तीव्र रूपमा देखिएको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले हिमाललाई एशियाको प्रमुख जलस्रोतको आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै हिमनदीहरूको संरक्षण सम्पूर्ण एशियाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। पर्वतीय मुद्दालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु कार्यक्रम र दिगो विकास लक्ष्यको एकीकृत कार्यान्वयन विकल्प नभई आवश्यकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार सीमित स्रोत–साधन भएका मुलुकले गर्ने प्रत्येक लगानीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो विकास दुवै लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउनुपर्छ। नेपालले तयार गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (NDC) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित तथा सहज पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) मार्फत प्रभावित समुदायलाई प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो।
उहाँले यस वर्ष सम्पन्न हुन लागेका तीनवटै प्रमुख रियो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमीकरणजस्ता आपसमा सम्बद्ध संकटहरूको साझा समाधान खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपालको स्पष्ट सन्देश प्रस्तुत गर्दै प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षाबाट वास्तविक उपलब्धि तथा विखण्डनबाट एकीकृत प्रयासतर्फ विश्व समुदाय अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र एकताको माध्यमबाट दिगो भविष्य निर्माणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उच्चस्तरीय सम्मेलनमा नेपालसहित श्रीलंका, माल्दिभ्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, फिजी र इन्डोनेसियालगायतका देशका वातावरण मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। UN ESCAP एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ५३ सदस्य र ९ सहयोगी सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अन्तरसरकारी मञ्चका रूपमा कार्यरत छ।–00–
