बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा आवास निर्देशिका कार्यान्वयन फितलो, आवास छाड्ने इच्छा देखाएनन

सन्तकुमार चौधरी-

चितवन — भरतपुर स्थित बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आवास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘आवास निर्देशिका २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने प्रारम्भिक चरणमै प्रश्नको घेरामा परेको छ। निर्देशिकाअनुसार अस्पताल परिसरदेखि २५ किलोमिटरभन्दा टाढा बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई मात्र आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरिएपछि, नजिक बस्नेले आवास खाली गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो।
यसै सन्दर्भमा अस्पताल प्रशासनले २०८३ वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड नपुग्ने कर्मचारीलाई तत्काल आवास बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर, सूचना जारी भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि एक जना कर्मचारीले समेत आवास खाली नगरेको तथ्यले निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रशासनको पकड कमजोर देखिएको छ।

अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक गृहि नारायण महतोका अनुसार निर्देशिका लागू भइसकेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। “सूचना जारी भएको एक हप्ता पुग्न लाग्दा पनि कसैले आवास छाड्ने इच्छा देखाएको छैन,” उनले भने।

अस्पताल परिसरमा दुई प्रकारका आवास सुविधा छन्—फ्ल्याट शैलीका १४५ युनिट र ठूलो भवनभित्र कोठा प्रणालीमा १०८ जना बस्न मिल्ने आवास। हाल दोस्रो प्रकारका आवासमा ७६ जना कर्मचारी बसोबास गरिरहेका छन्। यी आवासहरूमा सानो भान्सा र शौचालयको समेत सुविधा उपलब्ध छ।

 

निर्देशिकाले चिकित्सकदेखि उच्च तहका पदाधिकारीसम्म आवश्यकताको आधारमा आवास सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि विगतदेखि नै पहुँचका आधारमा आवास वितरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति र आवास उपयोगको विषयमा अस्पताल प्रशासन आलोचित बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो। तर, निर्देशिका जारी भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ—के यो पहल केवल कागजी सीमामा सीमित रहने हो, कि प्रशासनले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै संस्थागत सुधारको दिशामा अघि बढ्ने हो !

अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्थामा स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण अनिवार्य मानिन्छ। आवास व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्तीले न केवल प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ, बरु समग्र संस्थागत अनुशासनमा समेत असर पार्ने संकेत देखिएको छ। अबको मुख्य चुनौती भनेकै—निर्देशिकालाई व्यवहारमा उतार्दै पारदर्शिता र समानताको मापदण्ड स्थापित गर्नु हो।

 

 

–00—

Share:

सम्बन्धित समाचारहरु