– मीन प्रसाद खरेल (बिजय)
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशका केही ठूला शहरका मेयरहरूको निर्णयले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। सरकारले आगामी २०८२ फागुन २१ गते देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ ले आफ्नो पद छोडेर केन्द्रको चुनावी मैदानमा जाने तयारी गरेको चर्चा खुलेर सतहमा आएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले यी तीनै मेयरलाई आफ्ना शहरको नेतृत्व पाँच वर्षका लागि सुम्पिएका थिए। काठमाडौँ, भरतपुर र धरानका नागरिकले विकास, सुशासन र सेवा सुधारका ठूला अपेक्षासहित मत दिएका थिए। तर कार्यकाल अझै बाँकी रहँदै यी मेयरहरू स्थानीय सरकार छाडेर केन्द्रको राजनीति रोज्न लाग्दा, त्यही जनताको मतको अर्थ र सम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।बालेन, रेनु र हर्क — तीनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन्। उनीहरूको हस्ताक्षर बिना ठूला योजना, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णय अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यस्ता शक्तिशाली पदमा बसेका व्यक्तिहरू अचानक चुनावी यात्रामा लाग्दा काठमाडौँ, भरतपुर र धरानका विकास योजनाहरू, सेवा प्रवाह र नगर सञ्चालन नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरू सोधिरहेका छन् — जसले आफ्नो शहरको पाँच वर्षे जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन, उसले कसरी सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोमा पुग्ने राज्य हो। फोहोर उठ्ने नउठ्ने, सडक बन्ने नबन्ने, अस्पताल चल्ने नचल्ने सबै कुरा मेयरकै नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यही जिम्मेवारी अधूरै छोडेर सिंहदरबार पुग्ने आकांक्षा राख्नु जनताको विश्वासमाथि चोट पुर्याउनु जस्तै भएको टिप्पणी बढ्दै गएको छ। काठमाडौँमा अव्यवस्थित शहरीकरण, भरतपुरमा अधुरा पूर्वाधार योजना र धरानमा आर्थिक तथा सेवा व्यवस्थापनका चुनौतीहरू अझै समाधानको चरणमै छन्।
यस्ता अवस्थाबीच मेयरहरू चुनावी यात्रामा लाग्दा ती शहरका नागरिकहरूले ‘हामीले दिएको मत कसका लागि थियो?’ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। धेरैको बुझाइमा यो केवल राजनीतिक रणनीति होइन, बरु जनताको मतलाई व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइको सिँढी बनाइएको अवस्था हो। कानुनतः संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, नैतिक रूपमा जनताले दिएको पाँच वर्षे म्यान्डेट पूरा गर्नु जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व हो भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकारलाई अस्थिर बनाएर केन्द्रको सत्ता खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ।
बालेन, रेनु र हर्क जस्ता प्रभावशाली मेयरहरूको निर्णयले अरू जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यही बाटोमा धकेल्ने जोखिम देखिएको छ। यदि स्थानीय सरकारहरू चुनावी प्रयोगशाला बन्न थाले भने, विकास, सेवा र स्थानीय लोकतन्त्र सबै कमजोर हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरूले समयमै स्पष्ट नीति नल्याएसम्म, र यी मेयरहरूले जनताको मतप्रति आत्मसमीक्षा नगरेसम्म, यो बहस पद र चुनावको सीमामा सीमित नरही लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासकै प्रश्न बन्ने देखिन्छ।–00–
