चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक भुक्तानी सहजीकरणबारे उच्च तहसँग छलफल गर्न भरतपुर महानगरपालिकाको टोली आज काठमाडौँ पुगेको छ। टोलीमा महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल समावेश छन्।
महानगर प्रमुख दाहालका अनुसार टोलीले प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव तथा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरूसँग भेटवार्ता गरेर भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने विषयमा आग्रह गर्नेछ। “हामी छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, कानुनी प्रक्रिया सहज गरिदिनुपर्यो,” प्रमुख दाहालले बताउनुभयो।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण सुरु गरेको र पछि छाडेर महानगरलाई हस्तान्तरण गरिएको क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानीमा कानुनी अवरोध देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाए पनि ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने भएकाले प्रक्रिया रोकिएको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार फाउण्डेशन भ्याटमा दर्ता नभएकाले भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर संबंधी समस्या देखिएको छ। “अनुदानका रूपमा आएको बजेट नभएकाले नीतिगत अन्योल भएको हो,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
भरतपुर महानगरको आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला निर्माण थालेको थियो। फाउण्डेशनले काम छोडेपछि २०८० कात्तिक २१ गते महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि यस परियोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो।
हाल महानगरले ४५ प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको छ। फाउण्डेशनले ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ, जसमध्ये १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उधारो रहेको बताइएको छ।
फाउण्डेशनले २०७५ माघ १६ गते रङ्गशाला निर्माण घोषणा गर्दै भरतपुर महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा जग्गा महानगरले उपलब्ध गराउने र अनुमानित तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च फाउण्डेशनले देश–विदेशबाट नगद वा जिन्सी सहयोग संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो।
भुक्तानीको कानुनी प्रक्रियामा देखिएका अवरोध समाधान गर्न काठमाडौँ पुगेको महानगरको टोली आजै महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूलाई भेटेर सहजीकरणका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
