काठमाडौं — नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यराति सकिएको छ। अब सूचीकरण प्रक्रियामा नआएका प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः बन्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार, सूचीकरणको लागि तोकिएको समय सकिएकाले अब नदर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमाथि कारबाही सुरु गरिनेछ।
“सूचीकरण गर्न दिएको अवधि बुधबार रातिबाट सकिएको छ। आज दिउँसो मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट को–को प्लेटफर्मलाई कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे टुंगो लाग्छ,” पौडेलले टेलिफोन संवादमा बताए।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने उद्देश्यले सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र ओपोलाइट सूचीकरणमा आइसकेका छन्। टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन्।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, सूचीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि टिकटक अहिले निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छ।
तर, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइन जस्ता विश्वभर लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूले भने अझैसम्म नेपालमा दर्ताका लागि औपचारिक निवेदन दिएका छैनन्।
निर्देशिका अनुसार तत्कालै बन्द गर्न सकिने
सञ्चार मन्त्रालयले २०७९ सालमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०’ तयार पारेको थियो। उक्त निर्देशिकालाई २०८० कात्तिक २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरू तीन महिनाभित्र सूचीकरणमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीकरणपछि तीन वर्षमा एकपटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सरकारको निर्णयअनुसार जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने प्रावधान पनि सो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
यसै अनुसार मन्त्रालयले २०८२ वैशाखमा सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणमा आउन आग्रह गरेको थियो। तर, अपेक्षित प्लेटफर्महरूले चासो नदेखाएपछि २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताभित्र अनिवार्य सूचीकरणको निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि १२ भदौमा मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिंक्डइन लगायतलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेको थियो। तर बुधबार मध्यरातिसम्म पनि यस्ता प्लेटफर्महरूले निवेदन नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन ।–00–
