काठमाडौं, २९ असार ।
आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सबै सरकारी निकाय र तिनअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट हुने खर्च, भुक्तानी तथा सेवा प्रदायकलाई दिइने रकम अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, कार्यक्षमता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिन लागेको हो।
