-रेशम सापकोटा – सेतो नेपाल
माडी, ,२७ असार । एकसिङ्गे गैडा,पाटेबाघको संरक्षणमा विश्वमै उदाहरणीय बनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताको धनी क्षेत्र मात्र होइन, नेपालको गौरव हो। सन् १९७३ मा स्थापना भएको यस निकुञ्जले सन् १९८४ मा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा स्थान पाएको थियो। शून्य सिकार नीतिको सफल कार्यान्वयनले गर्दा यहाँ एकसिङ्गे गैडा,पाटेबाघको संख्या ६९२ नाघिसकेको छ भने पाटेबाघ, गोही, ६०० भन्दा बढी प्रजातिका जनावर र ५४६ प्रजातिका चराहरूको संरक्षण भएको छ।
प्राकृतिक सम्पदाले आकर्षित भएका पर्यटकहरूकै कारण चितवनमा स्टार होटलहरू सञ्चालनमा छन्। ती होटलहरूले हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् भने राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटन र प्रविष्टिबाट मात्रै वार्षिक ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। सो राजस्वको ३० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीयस्तरमै संरक्षण, स्वरोजगार, जीविकोपार्जन र उद्यमशीलतामा खर्च गरिन्छ।
तर, यसै संरक्षणको केन्द्र मानेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज माडीबासीका लागि भने प्रतिबन्ध, अप्ठ्यारो र असहजताको पर्याय बन्न पुगेको छ।
यस विषयमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सभापति ठाकुर प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ- “संरक्षणको नाममा माडीबासीको दैनिकी कष्टकर बन्नु दुःखद् विषय हो। सामान्य घरायसी आवश्यकता, घाँसदाउरा, काठ ओसारपसारमा रोक लाग्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। यसबाट माडीबासीमा निकुञ्जप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु स्वाभाविक हो।”
भौगोलिक हिसाबले निकुञ्जसँग नजिक माडी र ठोरी क्षेत्र विशेष असरमा पर्दै आएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा माडी सधैं संरक्षणको सञ्जालमा जकडिएको अनुभव गर्दै आएको छ। यही कारणले गर्दा “मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर” जस्ता नारासमेत उठिरहेका छन्।
सांसद ढकालले आफ्नु फेसबुक वालमा लेख्नुभएको छ —
– “अन्य मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा माडी र ठोरीले भोगिरहेको समस्याको स्वरूप फरक छ। त्यसैले अब ऐनमा यिनी क्षेत्रलाई विशेषरूपमा उल्लेख गरेर समयानुकूल संशोधन गरिनु जरुरी छ।”
वहाँले निकुञ्ज प्रशासन, माडीमा क्रियाशील राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला निकायहरूबीच साझा धारणा बनाएर चाँडै पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथसाथै, तत्काल राहत दिन सक्ने साना सहजीकरणका उपायहरू पनि निकुञ्ज प्रशासनकै तहबाट सम्भव हुने बताउनु भयो ।
“सामान्य सहजीकरणबाट पनि माडीबासीको जीवन सहज बनाउन सकिन्छ,” ढकालले सुझाव दिनुभयो, “संवाद, समन्वय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव छ।”
त्यस्तै, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कतिपय भ्रमबारे प्रस्ट पार्दै वहाँले भन्नुभयो “मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति कुनै एनजिओ होइन। यो त नेपाल सरकार अन्तर्गतको संरचना हो, जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार संचालन हुन्छ। यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदैनन्, उपभोक्तामाझबाट गठन हुने संरचना हो।”
प्रदेश सभा सदस्य ढकाल भनुहुन्छ, विषयवस्तुलाई सही रूपमा नबुझी गरिने अतिरञ्जनाले वातावरण झनै बिगार्ने खतरा हुन्छ।
“विषयको गहिरो अध्ययन, सम्बन्धित पक्षको भूमिका र समाधानको खोजीमा सबैले गम्भीरता देखाउनुपर्छ,” भन्दै ढकालले दिगो समाधानका लागि सबै सरोकारवालाबीच संयोजन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
