चितवन, २६ गते। राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोका कारण देखाउँदै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएको छ। हटाइएका कर्मचारीमा चार जना चिकित्सक, एक इन्जिनियर, एम्बुलेन्स चालक र अन्य विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू छन्।
नगरप्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखका चालकसमेत हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै जेठ २६ गतेदेखि सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगर्न निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानी सुनिश्चित नभएको र अख्तियारले प्रश्न उठाएको कारणले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
यो निर्णय नगरपालिकाको १४औं नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो। समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रमुख लामाका अनुसार कार्यपालिकाले ती कर्मचारीलाई करारमा लैजान ‘ओएनएम’ गरे पनि परिषद् बैठक हुन नसक्दा निर्णय अनुमोदन गर्न नसकिएको हो।
गत आर्थिक वर्षदेखि परिषद् बैठक बस्न नसक्दा उनीहरूको म्याद चैतमै सकिएको र नयाँ निर्णय लिन नसकिएको प्रमुख लामाले बताए।
कर्मचारी हटाइएपछि नगरका स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरूमा सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ। दैनिक रूपमा मिर्गौला, मुटु तथा क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने सेवा समेत प्रभावित भएको नगरप्रमुख लामाले जानकारी दिएका छन्।
