काठमाडौं, ९ जेठ। सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद ७० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।
हाल ६८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिइँदै आएको छ। तर, नयाँ कार्ययोजना अनुसार अब सो सुविधा ७० वर्ष पुगेपछि मात्र प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दलित ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्धविच्छेद भएकी वा अविवाहित एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भने पहिलेकै जस्तै ६० वर्ष उमेरमै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
कार्ययोजनामा वृद्धभत्ता पाउन अब ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य बनाइने उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई आबद्ध गरिने
त्यसैगरी कार्ययोजनामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गरिएको छ। अब सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोषको भूमिका विस्तार गर्दै निजी कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाहरूले नवीकरणका क्रममा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ।
साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा मजबुत बनाइने सरकारको योजना छ।
