काठमाडौं, २ जेठ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहसपछि विधेयक पारित गरेको हो।
यो विधेयक २०७९ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। २०७९ जेठ १५ मा प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।
विधेयकमा सांसदहरूबाट १२४ समूहमा १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। सबै संशोधनलाई समेट्दै दफावार छलफल गरिएको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्। छलफलपछि समितिले अन्ततः विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
समितिका अनुसार निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष कायम गरिनेछ। यसबाहेक अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्थाबारे पनि सहमति जुटेको छ।
विधेयकअनुसार अब सहसचिव भन्दा माथि र सचिवभन्दा तल ‘अतिरिक्त सचिव’ राखिनेछ। यो पद तेह्रौं तहको हुनेछ। यस्तै, १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहनेछन्। यी सबै पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पदका रूपमा रहनेछन्।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष तोकेको छ। यस अघि यो उमेर हद ५८ वर्ष थियो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राखिनेछ। यद्यपि, प्रदेश निजामती सेवाका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
