काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालबाट हुने अनियमित आप्रवासन रोक्न कडाइ गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको छ। खुला सिमानाका कारण बढ्दो आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार, नयाँ नियम सेप्टेम्बर १ (भदौ १६) देखि लागू भइसकेका छन्। यी नियमले भारतको ब्युरो अफ इमिग्रेसन (BOI) लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। अब यस निकायले ठगी, अवैध आप्रवासन र विदेशी गतिविधिको निगरानीमा राज्य सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै काम गर्न सक्नेछ।
नेपालसँग सीमा जोडिएका ७ जिल्लामा प्राथमिक निगरानी
नयाँ नियमको कार्यान्वयन विशेषगरी उत्तर प्रदेशका नेपालसँग सीमा जोडिएका पिलिभित, लखिमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लामा प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ।
यी क्षेत्रमा श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र व्यापारका लागि नेपालबाट हुने ‘अप्रमाणित’ आप्रवासनमा कडाइ गरिनेछ।
भारतीय अधिकारीहरूले खुला सीमाका असुरक्षित क्षेत्रहरू राष्ट्रविरोधी तत्व, विदेशी जासुस र गैरकानुनी आप्रवासीहरूले दुरुपयोग गर्नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
विदेशी पाहुनाबारे विवरण दिन अनिवार्य
नयाँ नियमअनुसार:
- सबै विदेशी नागरिकले फारम अनिवार्य रूपमा भरि पेस गर्नुपर्नेछ।
- होटेल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य संस्थाहरूले विदेशी पाहुना वा विद्यार्थीको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
- यो विवरण कम्तीमा **एक वर्षसम्म डिजिटल रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने ।
