सांसद लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महिलालाई निःशुल्क गरिएको ब्लु बस र ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका बिरामीका लागि भनेर मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ तर एम्बुलेन्सको रङ परिवर्तन गरी नीलो बनाएर तथा अन्य विशेष सूचना दिने सङ्केतसमेत हटाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा हुने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा एम्बुलेन्सको प्रचलित मापदण्ड र ऐनका कतिपय प्रावधान मिचिएका छन्।
विसं. २०६९ मा भारत सरकारले कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर चितवन (पुरानो मेडिकल कलेज) लाई सहयोगस्वरूप दिएको र नियमानुसार लाग्ने भन्सार तथा करमा नेपाल सरकारले कर छुट दिएको एम्बुलेन्स नियम अनुसार अहिले पत्रु बनाउनुपर्ने हो।
२०६९ असार २६ गते नारायणी यातायात कार्यालयमा ना २ च ५६१६ नम्बरमा दर्ता भएको तर पाँच वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएको एम्बुलेन्स राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाविपरीत २०८० साउन १४ गते नवीकरण गरेर गैरकानुनी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। सेतो रङको विवरणसहित दर्ता भएको एम्बुलेन्स गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो।
दर्ता नवीकरणका लागि नारायणी यातायात कार्यालय वीरगन्जमा निवेदन दिँदा पुरानो मेडिकल कलेजले रङ परिवर्तन गर्न र नारायणीबाट बागमतीमा दर्ता स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएको भए पनि ती दुई निवेदनमा यातायात कार्यालयले कुनै निर्णय नदिएर खालि जरिबानासहित पाँच वर्षको नवीकरण मात्र गरेको छ।
नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि पुरानो मेडिकल कलेजले उक्त एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरेको थियो। त्यस बेला उक्त एम्बुलेन्स अस्पतालका कर्मचारी बोक्ने प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भएको थियो।
पत्रु बनाउनुपर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स ऐन अनुसार रङ बदल्न नमिल्ने बताउनुभयो।
आर्थिक ऐन अनुसार एम्बुलेन्सको अगाडि, पछाडि टाढैबाट देखिने गरी ठुला अक्षरमा ‘एम्बुलेन्स’ लेखिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ तर रास्वपाले प्रयोगमा ल्याएको एम्बुलेन्सको रङ नीलो बनाएको छ भने अगाडि र पछाडिको अक्षर पनि मेटाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. अधिकारीले चितवनमा रास्वपाले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स मोबाइल क्लिनिकको नाम दिएर सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो, “१० वर्ष पुरानो एम्बुलेन्सलाई पत्रु बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यति पुरानो एम्बुलेन्स नवीकरण गर्न मिल्दैन। कसरी फेरि नवीकरण भयो भन्नेबारेमा यातायात कार्यालय जवाफदेही हुन्छ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका कार्यालय प्रमुख उमेश रेग्मीले अस्पतालले एम्बुलेन्सको रङ फेर्न निवेदन दिएको बताउँदै भन्नुभयो, “तर, अझैसम्म रङ फेर्न स्वीकृति दिइएको छैन।” काजगपत्रमा सेतो रङको सो एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाइएको छ। त्यसको दर्ता नारायणीबाट बागमतीमा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिइए पनि त्यसका लागि अझैसम्म स्वीकृति दिइएको छैन।
उहाँले भन्नुभयो, “जुन संस्थाको नाममा दर्ता छ त्यही संस्थाले चलाउनु पर्छ। जुन प्रकृतिको हो त्यही प्रकृति र प्रयोजनका लागि चलाउनु पर्छ। अन्यथा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र सवारी जफतसम्मको कारबाही हुन्छ।”
१० वर्ष पुरानो एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने व्यवस्था पनि छ। पाँच वर्ष नवीकरण नभएर नचलेको उक्त एम्बुलेन्सलाई पुनः नवीकरण गरिएको छ।
सवारी सञ्चालन हुन सक्छ र कन्डिसनमा छ भने नवीकरण गर्न मिल्ने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो, “कागजात पु(याएर कर र जरिबाना तिरेर आएपछि नवीकरण गरेका हौँ। एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्छौं भनेर अस्पतालले कागजात लिएर आएपछि राजस्वका हिसाबले पनि नवीकरण त गर्नुप(यो।”
निर्देशिका अनुसार दर्ता छैन
राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालित एम्बुलेन्स स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दर्ता गर्नु पर्छ। सो पार्टीले प्रयोगमा ल्याएको उक्त एम्बुलेन्स मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालसम्म एक हजार एक सय मात्र एम्बुलेन्स दर्ता भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा राजस्व छुट पाएका एम्बुलेन्सको सङ्ख्या दुई हजार छ सय रहेको छ।
पत्रु बनाइएको एम्बुलेन्सको विवरण भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र अर्को एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकिन्छ। आर्थिक ऐन अनुसार राजस्व छुटको सुविधामा पैठारी भएको एम्बुलेन्स र शववाहन १० वर्ष पुरानो भई वा दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले प्रयोग गर्न नसक्ने भएमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट त्यसलाई पत्रु गरी दर्ता खारेज गराई सोको प्रमाण भन्सार कार्यालयमा पेस गरेपछि त्यसको सट्टा अर्को ल्याउन पाइने स्पष्ट उल्लेख छ।
एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली लुम्बिनीबाहेक अन्य प्रदेशमा लागु भइसकेको छ। उक्त प्रणाली अन्तर्गत एम्बुलेन्स आवश्यकता परेमा सेवाग्राहीले १०२ नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा हाल दुई हजार छ सय एम्बुलेन्स रहेकामा एक हजार चार सय वटा १० वर्ष पुराना छन् तर राजस्व सुविधा लिएर एम्बुलेन्स भित्रिएको १० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
पुरानो मेडिकल कलेजले त्यही अवैध एम्बुलेन्स राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई चितवनमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्न दिएको हो। कलेज अफ मेडिकल साइन्स (पुरानो मेडिकल कलेज) निर्देशक प्राडा मनोहर प्रधानले उक्त एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराएको तर रास्वपालाई नदिएको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले एम्बुलेन्स रास्वपालाई नभई चितवनका क्षेत्र नं. २ का जनताका लागि दिएको र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले एम्बुलेन्स यातायात कार्यालयमा नवीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै भन्नुभयो, “रङ बदलेर सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आएको छ। त्यो मलाई जानकारीमा थिएन। त्यस्तो हो भने कानुन अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने छौँ।”
उहाँले १० वर्ष अवधि नाघिसकेका एम्बुलेन्स सञ्चालन नगरी पत्रु बनाउने कानुनी व्यवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबारदेखि नै उक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। डा. प्रधान रास्वपा पार्टी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग बागमती प्रदेशका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँकै दलगत संलग्नताकै कारण एम्बुलेन्सको राजनीतिक दुरुपयोग भएको हो।
ना २ च ५६१९ नम्बरको एम्बुलेन्सको दर्ता फाइलमा रहेका कागजातहरु, पूरानो कागजातहरु नभेटिएको जानकारी
साभार – गाेरखापत्र
