काठमाडौं । सन् २०२५ मा विश्वभर कार्यान्वयन गरिएका मृत्युदण्डको संख्या विगत चार दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । मानवअधिकारवादी संस्था ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल’का अनुसार, यस वृद्धिको मुख्य कारण इरान हो ।
एम्नेस्टीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ मा कम्तीमा दुई हजार ७०७ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको पुष्टि भएको छ । यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा ७८ प्रतिशतले बढी हो ।
एम्नेस्टीले सन् १९८१ यता अभिलेख राख्न थालेपछि यो सबैभन्दा उच्च तथ्यांक भएको जनाएको छ । त्यतिबेला तीन हजार १९१ वटा मृत्युदण्ड रेकर्ड गरिएको थियो ।
यस तथ्यांकमा चीनलाई समावेश गरिएको छैन । एम्नेस्टीका अनुसार चीनमा हजारौँ मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको अनुमान गरिन्छ, जसले चीनलाई विश्वकै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दिने देश बनाउँछ ।
तर, चीनले यससम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । एम्नेस्टीले मृत्युदण्डमा भएको वृद्धिको कारण सरकारहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारहरूले नियन्त्रण कायम गर्न, राज्यको शक्ति प्रदर्शन गर्न र राजनीतिक लाभ लिनका लागि त्रुटिपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा तथा ‘अपराधप्रति कठोर’ भाष्यहरूको केन्द्रमा यो क्रूर सजायलाई राखेका छन् ।” चीनबाहेक सन् २०२५ मा दुई हजार ७०७ वटा मृत्युदण्ड रेकर्ड गरिएको हो । तीमध्ये इरानमा मात्रै दुई हजार १५९ वटा मृत्युदण्ड दिइएको उल्लेख छ ।
एम्नेस्टीका अनुसार विश्वका ५४ वटा देशमा अझै पनि मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था कायम छ । सन् २०२५ मा दुई हजार ३३४ वटा नयाँ मृत्युदण्डका सजाय सुनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा २५ हजार ५०८ जना मानिस मृत्युदण्डको सजायअन्तर्गत जेलमा रहेको तथ्यांकमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ मा १७ वटा देशले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेका थिए । मृत्युदण्ड दिन शिरच्छेदन, झुन्ड्याउने, घातक सुई, गोली हान्ने तथा नाइट्रोजन ग्यासद्वारा श्वास थुन्ने विधिहरू प्रयोग गरिएको उल्लेख छ ।
धेरै देशहरूले मृत्युदण्डसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक नगर्ने भएकाले एम्नेस्टीले आफ्ना तथ्यांकहरू न्यूनतम पुष्टि भएका संख्या मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । “वास्तविक समग्र तथ्यांक् योभन्दा धेरै हुन सक्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
केही देशका अदालत तथा सरकारहरूले मृत्युदण्डको दायरा विस्तार गर्ने प्रयासहरूलाई रोक्न पनि कदम चालेका छन् । किर्गिस्तानमा संवैधानिक अदालतले मृत्युदण्ड पुनः लागु गर्नु संविधानविपरीत हुने फैसला सुनाएको थियो । जिम्बाब्वेले विद्यमान सबै मृत्युदण्डका सजायलाई अन्य सजायमा रूपान्तरण गरिदिएको थियो ।
“मानवीय र अधिकारमा आधारित न्याय प्रणालीले मात्रै वास्तविक न्याय दिन सक्छ,” संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भनेका छन्, “छिट्टै नै विश्वले कानुनी रूपमा पनि यो मान्यता दिनेछ, समाजको सुरक्षा मृत्युदण्डबाट होइन, बलियो संस्था र जवाफदेहितामार्फत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।” डीडब्ल्यू
