काठमाडौं । स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्तिमा कमी र अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा ४९ संशोधन गर्दै इन्धनसम्बन्धी सुविधा कटौती गरेको हो। उक्त संशोधन चैत २३ गते स्वीकृत गरिएको हो।
संशोधनअनुसार, यसअघि १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन् भने १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका कर्मचारीले अब ५० लिटर मात्र पाउनेछन्। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुविधा भने यथावत् रहनेछ।
त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही अनुपातमा कटौती गरिएको छ। थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध गराइनेछ, जुन यसअघि दोब्बर थियो।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउने व्यवस्था रहेकामा अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।–00–
