चितवन, १७ असार । जिल्लाभित्र बिना दर्ता वा अपूर्ण कागजातसहित सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी)हरूमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दर्ता नगरेका तथा आंशिक कागजात मात्र पेश गरेका कन्सलटेन्सीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालयले दर्ता प्रक्रिया नै नगरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा तोकिएको मापदण्ड र अनुमति बिना शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नेलाई ठगीसम्बन्धी कानुनअनुसार समेत कारवाही गरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
असार २२ भित्र थप कागजात बुझाउनु पर्ने-
प्रशासनले आंशिक कागजात बुझाएका ५० वटा कन्सलटेन्सीहरूलाई यहीँ असार २२ गतेभित्र थप कागजात बुझाउन आग्रह गरेको छ। सो म्यादसम्म कागजात पेश नगरेमा कानुनी कारवाही हुने स्पष्ट पारिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलका अनुसार दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी सञ्चालन भइरहेको र सेवाग्राही ठगिएको भन्ने उजुरीहरू लगातार आइरहेका छन्। त्यसपछि अनुगमन सुरु गरिएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, “अवैध रूपमा सञ्चालन भएका र झूटो विवरण दिएर कार्यरत कन्सलटेन्सीलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइन्छ। निगरानी कडा बनाएका छौं।”
चितवन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हालसम्म:
४६ वटा कन्सलटेन्सी दर्ता भएका छन्,
५० वटा आंशिक कागजात बुझाएका छन्,
१५ वटा भने दर्ता प्रक्रिया नै नगरी सञ्चालनमा छन् ।
अवैध अभ्यास नियन्त्रण गर्दै प्रस्ट संरचना ल्याउनेतर्फ चितवन प्रशासनले देखाएको यो पहललाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ।
–00–
