काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले देशभर छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने उल्लेख गरे। यसले कार्यक्रमहरूबीच समन्वय अभाव हटाउने र लाभार्थीको पहिचानलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब सबै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने सरकारको योजना छ। यसका लागि जेष्ठ नागरिकलाई घुम्ती टोलीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारको भनाइमा यस कदमले सुविधा दोहोरो रूपमा वितरण हुने समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
वृद्धभत्ता उमेर हेरफेरबारे घोषणा भएन-
यद्यपि सामाजिक सुरक्षाका अन्य पक्षहरूबारे स्पष्ट योजना आएको भए पनि वृद्धभत्ताको उमेर हेरफेरबारे भने अर्थमन्त्रीले कुनै घोषणा गरेनन्। यसले वृद्धभत्ता पाउने उमेरसम्बन्धी बहसलाई यथावत् राखेको देखिन्छ।
सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वृद्ध, अपांगता भएका नागरिक, एकल महिला, दलित, बालबालिका लगायतका समुहका लागि सञ्चालन हुँदै आएको छ। बजेटको यो विनियोजनले ती कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
