उदयपुर, १० जेठ । पहिचान पक्षधर नेताहरुले १ नं. प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नराखे जारी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित ‘साकेला उभौली चाडको अवसरमा पहिचान पक्षधरको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम’मा बोल्ने विभिन्न नेताहरुले पहिचानविरोधी ‘कोसी प्रदेश’ नाम खारेजी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लाने बताए।
पहिचानबादी अभियन्ताहरु पूर्वमन्त्री गोपाल किराती, प्रगतिसिल लेखक, विश्लेषक युग पाठक, आदिवासी जनजाति महासंघ पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पालगायत नेताहरुले प्रदेशको नाम कोसी खारेज गरेर पहिचानको आधारमा किरात, लिम्बुवान नराखेसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे। पहिचानको आन्दोलनलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन यो वर्षको किराती समुदायको साकेला उभौली ९धिरीनाम०लाई संघर्षकै रुपमा मनाउने काम भईरहेको उनीहरुको भनाई थियो।
किरातीले राज्यसत्ताले सदियौँदेखि आदिबासी जनजाति समुदायको पहिचान, सभ्यता, संस्कार संस्कृति नामेट पार्दै आएको बताउँदै १ नं. प्रदेशको नाम कोसी राख्नुलाई त्यसकै निरन्तरताको रुपमा अथ्र्याउनुपर्ने बताए। १ नं। प्रदेशमा बसोबास गर्ने बहुुसंख्यक समुदाय किरात, लिम्बुवा भए पनि उनहिरुको पहिचान समाप्त पार्ने उदेश्यले कोसी प्रदेश नाम राख्नु संकिर्ण मानसिक्ताको उपज भएको भन्दै उनले सो नाम कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने हुनाले खारेजी अभियान अन्तर्गत आन्दोलनलाई तिब्र पार्दै लगिएको बताए । साकेला सिली किराती समुदायका पुर्खाहरु जंगली युगदेखि कृषि युगमा प्रवेश गरेदेखि चल्दै आएको भन्दै किरातीले यो भूमिको पहिलो आवाद गर्ने समुदाय भएको नाताले इतिहास र सभ्यतालाई सम्मान गर्दै पहिचानको प्रदेश नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। पुर्खाहरुको थातथलो, इतिहास, भूगोल र भाषा, संस्कार संस्कृतिको प्रदेश नाम पहिचानकै आधारमा मात्र स्वीकारिने पनि उनले बताए।
पहिचानको विषय माओबादी जनयुद्धताका उठान भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै पहिलो संविधानसभामा ‘राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’बाट दस्तावेजीकरण भएको स्मरण किरातीले गरे। राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधार तय गरी त्यसकै धरातलमा संघीयता र पहिचान सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको स्मरण गर्दै किरातीले संविधान लेख्ने क्रममा सत्तापक्षले षडयन्त्रपूर्वक बदमासी गरेको बताए। जातीयता, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिकता गरी ५ आधारमा संघीयता र पहिचान सुनिश्चित गर्ने राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले निर्णय गरेकोमा पछि अनेकौँ बखेडा झिकेर पहिचान धुलिचाट पार्ने कम भएको किरातीको भनाई थियो। जस्तोसुकै कठिनाई सहेर भए पनि पहिचानको नाम राखेरै छाड्ने अडान राख्दै किरातीले त्यसका लागि अन्तिम समयसम्म संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। –00–
