चितवन, ३० बैशाख । उद्देश्यानुसार व्यवहारमा लागू नगरिदिँदा वर्तमान संघीयता मधेशी समुदायको हितमा नरहेको वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नारायणी कला मन्दिरमा चलिरहेको ‘चित्तौन कचेहेरी’मा ‘मधेश र सत्ता’ शीर्षकमा चलेको बहसका क्रममा अधिकारकर्मीहरुले वर्तमान संघीयतालाई इञ्जिनबिनाको गाडीको संज्ञा दिएका हुन् । ‘मधेशी समुदायको लागि संघीयता व्यवहारिक भएन,’ बहसका क्रममा प्रमुख वक्ता भोला पासवानले भने, ‘त्यसैले यो संघीयता मधेशको लागि इञ्जिनबिनाको गाडीजस्तै भएको छ ।’ यसले संघीयताको नाउँमा राज्य फेरि असमावेशीतिर पो गइरहेको छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको उनले बताए ।
‘आवाजमा मात्रै समावेशी हो, व्यवहारमा छैन । बल्लबल्ल प्रतिनिधित्वसम्म हुन सकेको छ,’ उनले भने, ‘संसदमा होस् या स्थानीय तहमा होस्, मधेशी समुदायको समावेश दलित समुदायको जत्ति पनि छैन ।’ मधेशको पहिचानलाई स्थापित गराउनको लागि गरिएको आन्दोलनले पनि अधिकार प्राप्तीमा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘मधेश आन्दोलन नै संघीयताको जननी हो । तर, मधेशीको उपस्थिति मधेश प्रदेशमा मात्रै हुनुपर्ने हो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले संघीयता हामीले बाध्यताबस स्वीकार गरेका छौँ ।’
अहिले प्रदेश संरचना खारेजको कुरा उठिरहँदा राज्यले आम्दानी नदिने सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापन गरेर खर्च घटाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘उदाहरणको लागि हुलाक कार्यालय सञ्चालन गरेर त्यसबाट राज्यलाई कति घाटा छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश खारेजको कुरा स्वीकार्य छैन ।’ प्रादेशिक संरचना खर्चिलो भयो भनेर भास्य सिर्जना गर्ने काम पनि ठूला दलबाटै भइरहेको उनले आरोप लगाए । व्यवहारमा उल्टो बाटो समातेको हुँदा प्रदेश संरचना पनि भारी देखिएको उनको भनाइ छ ।
अर्की वक्ता अञ्जु झाले मधेश आन्दोलन स्थापना भएको १५ वर्षसम्मलाई केलाएर हेर्दा दल र नेताहरुमा बैचारिक विचलन देखिएको बताइन् । आफ्नो मुद्धालाई स्थापित गराउन नसक्दा हिजो पहिचानको मुद्धा बोकेर आन्दोलनमा हिँडेका मधेशी दल र नेता पनि पुरानै दलसँग सहकार्य गर्न पुगिरहेका उनले बताइन् । त्यसमाथि पनि मधेश आन्दोलनमा महिलाको भूमिकालाई राज्यले देख्न नसकेको उनको भनाइ छ । डा. रामजी रामले पनि संघीयताको व्यावाहारिकता नदेखिँदा त्यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभबाट नेपाली जनता बञ्चित भएको बताए ।
‘संघीयता त बन्यो । तर, जुन शक्ति र प्रयोजनको लागि बनेको थियो, त्यसको व्यावहारिकता देखिएन,’ उनले भने । ‘व्यवहारमा संघीयता लागू गराउन नसक्दा कतिपय नेपालीले नागरिकता नपाएर देशभित्रै शणरार्थी बन्न बाध्य हुनुपरेको घटना कसैमाझ छिपेको छैन,’ उनले भने । मधेश आन्दोलनले मात्रै मधेशी समुदायको समस्या समाधान हुन नसक्ने हुँदा त्यसभित्र पनि दलित तथा उत्पीडित समुदाय अझ समस्यामा रहेको उनले बताए ।
‘मैले मधेशको लागि आन्दोलन गरिरहँदा आन्दोलन सकिएपछि म दलित हुन्छु । र, मैले मधेशको लागि गरेको आन्दोलनबाट मैले नै अधिकार प्राप्त गर्न सक्दिनँ । फेरि दलितको लागि आन्दोलन गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा म कुन चाहिँ पहिचान बोकेर जाने भन्ने प्रश्नले सताउँछ ।’ –00–
