चितवन, ५ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका देशका ६ वटा महानगरमध्येकै सर्वोत्कृष्ट भएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा आयोगले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनको मापन गरेको हो ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार भरतपुरले ७२।२२ अकं प्राप्त गरेको छ । विराटनगरले ५९।२४, ललितपुरले ५८।४३, काठमाडौंले ५६।५२, वीरगञ्जले ५३।२३ र पोखराले ४८।६६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
चितवनका अन्य पालिकाहरुमा राप्ती नगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ । राप्तीले ७०।८८ अंक प्राप्त गर्दा कालिका नगरपालिकाले ५६।७५, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५९।५१ र रत्ननगर नगरपालिकले ५७।६३ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, खैरहनी नगरपालिकाले ५५।८३ र माडी नगरपालिकाले ६०।१५ अंक प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाँउ–नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । त्यसो भए–नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्त भित्र पास गर्नुपर्छ । गरे–नगरेको विषय अर्को सूचक हो ।
स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०र८१ को आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत अर्को मूल्यांकनको आधार मानिएको छ ।
विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या समेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
