काठमाडौं, २५ साउन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था गरिएको विशेष सेवा सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ।
हाल विभाग गृह मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएको छ। सरकारले विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने तर्क गर्दै एकबुँदे संशोधनसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सारेको थियो। त्यसबेला शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो।
पछि सरकारले अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो। तर उक्त व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा कानुनी मान्यता पाउन सकेको थिएन।
सरकारले गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आवश्यक छलफलपछि साउन १९ गते प्रतिवेदन तयार गरी सदनमा पेश गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सम्पन्न भएपछि विधेयक पारित गरिएको हो।
अब विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि सभामुखबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहनेछ।
